— २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस दिशाहीन देखिएको छ भने एमाले एकसाथ चार बाटोमा अघि बढेको छ । कांग्रेसले अझै चुनावमा जाने कि नजाने निर्णय गर्न सकेको छैन । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, त्यसका लागि सडक संघर्ष, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने र निर्वाचनका लागि भित्री तयारी गर्ने गरी एकसाथ चार रणनीति लिएको छ ।
महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न नसकेर कांग्रेस महिना दिनदेखि बन्धक बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस नेताहरूलाई अनौपचारिक भेटमार्फत चुनावको पक्षमा उभिन सुझाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत कांग्रेसले गर्ने निर्णयले निर्वाचनप्रति देखिएको अन्योल हट्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्व निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा अल्झिएको छ । २८ असोजमा सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ४ मंसिरसम्म आइपुग्दा यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन ।
२८ असोजमा केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकमै कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवाले विधानले निर्धारण गरेको समयभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशनसहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, महाधिवेशनको मुद्दामा सहमति हुन सकेको छैन । २८ कात्तिकमा सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै देउवा विवाद मिलाउन सक्रिय छन् । तर, विवाद मिल्न नसक्दा बैठक भने सरेको सरै छ ।
वैशाखअगाडि महाधिवेशन गर्न नदिने पक्षमा रहेका संस्थापनका पूर्व सात पदाधिकारीसहितका केही नेताको चर्को दबाबमा देउवा र खड्का परेका छन् । निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्न नभ्याइने उनीहरूको तर्क छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको २७–२९ वैशाखको कार्यतालिकालाई पारित गर्ने योजना उनीहरूको छ ।
निर्वाचन अगाडि विशेष र नियमित कुनै पनि महाधिवेशन सम्भव नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा राख्न नहुने पूर्वपदाधिकारी विमलेन्द्र निधिले बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्नुपर्छ,’ निधिले भने, ‘१५ औं महाधिवेशन वैशाखमा गरिनुपर्छ ।’
अर्कोतर्फ, कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रहअनुसार महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेतासँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । महामन्त्रीहरूले सभापति २१–२३ पुसको कार्यतालिका ल्याउन सहमत भएको तर विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेको जनाएका छन् । ‘त्यस मितिभित्र महाधिवेशन गराएमा स्वतः विशेष महाधिवेशनको माग निष्क्रिय हुने हुँदा फिर्ता नलिने बतायौं,’ कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।
महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति खलबलिएको मात्रै नभएर बाह्य विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । यसका पछाडि केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेसमा विचारको होइन, स्वार्थले भरिएको समूह मात्रै छ,’ खनालले भने, ‘कांग्रेसमा कांग्रेसविरोधी नै हाबी भएका छन् । सिद्धान्त, मूल्य र प्रतिबद्धताबाट विमुख भइरहेकाको जमात नै देखिएको छ ।’
कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहेका पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय कांग्रेसले अहिले देखाइरहेको प्रदर्शन सम्पूर्ण नीति–निर्माण र राजनीतिमा चासो राख्नेका लागि लज्जाको विषय भएको बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथललाई पनि सामान्य अवस्था ठानेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म अनिर्णयमा बस्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसमा समस्याको सही विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य हराउँदै जान थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘कम्तीमा निर्वाचनअगाडि अधिवेशन गरेर जानुपर्ने स्थिति हो । तर, केही नेताको शुद्ध निजामात्मक स्वार्थका कारण कांग्रेस अहिले अनिर्णयको बन्दी बन्नु दुःखद छ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतालाई खुला गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास अपनाउने हो भने दुई महिनामा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । शरीरमा ठूलो रोग लाग्दा गर्ने भनेको सर्जरी नै हो । सर्जरी नगरी अब कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर बस्ने हो भने दुर्घटना हुन्छ ।’
यस्तै, एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, त्यसका लागि सडक संघर्ष, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी लडाइँ र निर्वाचनका लागि भित्री तयारी गर्ने गरी एकसाथ चार रणनीति लिएर अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै एमालेले पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडान लिएको हो । यसका लागि उसले कांग्रेससित सहकार्यको गृहकार्य थालेको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय र विघटित संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी बाटो खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई जिम्मा दिइएको छ । आउने सातासम्म रिट दायर गर्ने तयारी छ ।
सँगसँगै चुनावमा जाने भित्री तयारी पनि एमालेको छ । त्यसअनुसार कमिटी र कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन दिइसकेको छ । एमालेले सबै पालिका, ७७ जिल्लामा गत दुई साता जागरण अभियानका नाममा चुनाव लक्षित कार्यक्रम गरेको छ । २५ कात्तिकमा देशभरका पालिकामा जागरण सभा र २९ कात्तिकमा सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी सभा गरेको हो । ६ मंसिरमा काठमाडौंमा ठूलो सभा गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिने तयारी एमालेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताले ‘एमाले चुनावबाट भाग्ने पार्टी नभएको’ बताउँदै आएका छन् । ‘एमाले वैधानिक पार्टी हो । चुनावमा विश्वास गर्छ । जहिले पनि चुनावलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम तय गर्छ’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले हाम्रो पहिलो माग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि कानुनी र सडकबाट दबाब दिने हो ।’
एमालेले निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई पनि सडक प्रदर्शनसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ । १० मंसिरसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको समयसीमाभित्रै दल दर्ता गर्ने एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले बताए । स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्वाचनको तयारी स्वरूप मतदाताको घरदैलो केन्द्रित कार्यक्रम गर्न पनि एमालेले निर्देशित गरिसकेको छ ।
नेकपा, रास्वपा, जसपा नेपाललगायत दल पनि निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेका छन् । यी पार्टीले चुनाव लक्षित सभा, प्रशिक्षण, संगठन विस्तारको तयारी गरेका छन् । नेकपाले १२ मंसिरमा धनगढी, १३ गते दाङ, १४ गते पोखरा, १५ गते विराटनगर, १७ गते काठमाडौं, १८ गते सुर्खेत, १९ गते काठमाडौं, २० गते जनकपुर, २३ गते हेटौंडा, २६ मंसिरमा सबै जिल्ला र २९ मंसिरमा सबै पालिकामा सन्देशसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
