— आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरी चारवटै निकायले मंसिर १० देखि देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएका छन् ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षा योजनाअन्तर्गत अर्को सातादेखि देशभर आ–आफ्ना जनशक्ति परिचालन गर्न लागेका हुन् । केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार चारवटै निकायबाट १० मंसिरदेखि देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि एकल र संयुक्त सुरक्षा गस्ती तथा आवश्यकताअनुसार सादा पोसाकमा जनशक्ति तत्तत् ठाउँमा परिचालन हुने ती अधिकारीले बताए । २१ फागुनमा १६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्न निर्वाचन हुँदै छ ।
३० कात्तिकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन प्रयोजनार्थ ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ स्वीकृत गरेको थियो । निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागसहित म्यादी प्रहरीलाई पनि एकीकृत सुरक्षा अवधारणाअनुसार खटाउने गरी कार्ययोजना बनेकामा यसलाई अनुमोदनका लागि बैठकले रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पठाएको थियो । सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजनालाई बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकले अनुमोदन गर्दै निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्को सिफारिसअनुसार सेना परिचालनका लागि निर्णय गर्न शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ । सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आसन्न निर्वाचनमा सेनाका करिब ७९ हजार, प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार हाराहारीमा परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसरी आसन्न निर्वाचन सुरक्षामा एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत सवा ३ लाख जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सोहीअनुसार सेना परिचालनका लागि निर्णय लिन शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले केन्द्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयअनुसार नै आसन्न निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन हुने जानकारी दिए । संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ अनुसार सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएको र सोहीअनुसार तयारी भएको उनको भनाइ छ । संविधानको उक्त प्रावधानमा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमासमेत परिचालन गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।
सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले संविधानको यही प्रावधान र निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ अनुसार सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने बताए ।
प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीहरुले पनि अर्को सातादेखि नियमित शान्तिसुरक्षाबाहेक निर्वाचनकेन्द्रित भएर जनशक्तिलाई परिचालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिलाई सामान्यतर्फ लैजान सेना, प्रहरी र सशस्त्रले डेढ महिनाअघिबाटै संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नुका साथै आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रण र उनीहरुका कारण समाजमा उत्पन्न सम्भावित त्रासलाई मध्यनजर गरेर विशेष अपरेसन पनि सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ लाई आधार मानेर सुरक्षा रणनीति तय गरेको हो ।
