— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विधेयक तयार पार्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य छन् ।
सरकारले २०८० पुसमा उच्च शिक्षा विधेयकको एकीकृत विधेयक अघि बढाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले विधेयक सरोकारवालाहरुको पर्याप्त छलफलपछि मात्र अघि बढाउन सुझाव दिएपछि रोकिएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले पुनः विधेयक अघि बढाउन लागेको हो ।
२०८० मा तयार भएको विधेयकलाई नै परिमार्जन र परिस्कृत गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । विज्ञहरुबाट सुझाव लिएर विधेयकको मस्यौदा तयार पारिने उनको भनाइ छ ।
हाल छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय आआफ्नै ऐनबाट सञ्चालित छन् । सरकारले भने एकीकृत ऐनबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र उनीहरुले निमय/नियमावली भने आआफ्नो अघि बढाउने अवधारणमा अघि सारेको छ । हाल अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रष्टी अर्थात् प्राज्ञहरुको समूहबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले भने त्यसविपरीत त्रिविमा प्रधानमन्त्री र अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने गरी २०८० मा विधेयक अघि बढाएको थियो । प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र निजी स्तरमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई पनि वर्गीकरण गरी प्रदेशमा लैजान सकिने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदेशभित्र मात्रै क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने तत्कालीन मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, विदेशी सम्बन्धनका कलेज समेत सोही ऐनमातहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने समावेश छ ।
शिक्षामन्त्री पुन सचिवालयले विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्ने वा अध्यादेशबाट उच्चशिक्षा सम्बन्धी कानुन परिवर्तन विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ ।
