मुख्य समाचार
४ वर्षपछि स्पेनको जेलबाट छुटे ९ नेपाली, दूतावासले कागज नबनाइदिँदा अलपत्र
४ वर्षपछि स्पेनको जेलबाट छुटे ९ नेपाली, दूतावासले कागज नबनाइदिँदा अलपत्र

। लमजुङका राम लामा (परिवर्तित नाम) वैदेशिक रोजगारी खोज्दै सन् २०१९ मा पनामा पुगे । पानीजहाज कम्पनीमा रोजगारी पाइने भन्दै उनीसहित ९ नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए ।

जहाजमा काम गर्ने सर्तसहित ६ महिनाको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गरी लाखौं रुपैयाँ ऋण निकालेर गएका उनीहरू पनामाको बाटो समातेका थिए ।

लामासँगै स्याङ्जा, काभ्रे र काठमाडौंका युवा पनि थिए । तर, ६ महिना करार अवधि सकिएपछि कम्पनीले तलब दिन छाड्यो । तलबको पर्खाइमा उनीहरूले ११ महिना बिताए । बारम्बार माग्दा पनि कम्पनीले बहाना बनाउँदै आएको लामा बताउँछन् ।

तलब माग्ने बेला अनेक बाहना बनाउने तर तलब नदिने । त्यसपछि उनीहरूले धेरै दबाब दिन थाले ।

‘६ महिनाको एग्रिमेन्ट सकिएपछि कम्पनीले तलब दिएन, ११ महिनासम्म कुरायो, हामी घर जाने हो जसरी पनि तलब चाहियो भनेर करायौं,’ लामाले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले यो जहाज स्पेनमा पुर्‍याउने र त्यहाँबाट तिमीहरूको हातमा टिकट आउँछ, अनि घर जानू भनेर भनियो ।’

९ नेपाली, ५ बंगलादेशी र १ जना स्पेनिस गरी १५ जना मालवाहक जहाजमा स्पेनतिर लागे । त्यो जहाज स्पेनमा बेचिएको रहेछ । जुन कुरा उनीहरू काम गर्ने भएकाले अन्य कुरा थाहा भएन ।

जहाज स्पेनका लागि अगाडि बढ्यो । स्पेन पुग्न करिब एक साता बाँकी थियो । त्यही बेला एकाएक सुरक्षाकर्मीले जहाजलाई घेरा हाले ।

स्पेनिस प्रहरी आएर उनीहरूलाई हात माथि गर्न लगायो । खानतलासी गर्‍यो । ‘हाम्रो जहाज अगाडि बढिरहेको थियो, हामीहरूलाई त कति बेला जहाज स्पेन पुग्ला र हामी त्यहाँबाट नेपाल फर्किन पाउँला भन्ने थियो,’ त्यो बेलाको घटनाबारे स्पेनबाट अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका रामसहित नेपालीले भने, ‘तर, एकाएक प्रहरीले रोकेर हामीलाई भुइँमा बस्न लगाएर हात माथि गर्न लगायो, हतकडी लगायो र जहाजको खानतलासी गर्‍यो ।’

प्रहरीले जहाजको खानतलासी गर्दा जे सामान भेटियो, उनीहरू त छाँगाबाट खसे झैं भए । स्पेनका लागि बेचिएको जहाजमा त लागु औषध राखिएको रहेछ ।

प्रहरीले तलासी गरेर ४ हजार किलो लागु औषध (ड्रग्स) बरामद गर्‍यो । उनीहरूलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा सबैले त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

‘प्रहरीले जहाजभित्रबाट भटाभट सामान निकाल्यो, ४ हजार किलो ड्रग्स निस्कियो, त्यसपछि स्पेनिसले मेरो होइन भन्यो, बंगलादेशीले पनि केही थाहा छैन भने, हामीलाई त झन् थाहा हुने कुरै भएन,’ लामाले सुनाए, ‘त्यसपछि हामीलाई स्पेन लगेर जेलमा हाल्यो, हामीलाई २०१९ को अप्रिल २४ तारिखसम्म जेलमा हालेको थियो ।’

स्पेनको कानुन अनुसार अदालतबाट फैसला नभई चार वर्षभन्दा बढी समय जेलमा राख्न मिल्दैन । त्यसपछि २०२५ फेब्रुअरी १४ मा उनीहरू रिहा भए । अनुसन्धान जारी रहेको र लागु औषध कसको हो भनेर मालिक पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा उक्त मुद्दाको अनुसन्धान टुंगिएको छैन ।

उनीहरूलाई दोषी भन्न सकिने आधार नभेटेपछि रिहा त भए, तर घर फर्किन पासपोर्ट नहुँदा समस्या भयो ।

अदालतबाट ३५ देखि ६० दिनभित्र डकुमेन्ट (कागजात) आउने कुरा थियो । तर, ९ महिना बितिसक्दा समेत कागजात नआएको लामाको भनाइ छ ।

पीडितहरूका लागि उपलब्ध गराएकाे सरकारी वकिलका अनुसार नेपाल फर्किए पनि कुनै समस्या नहुने बताएको छ । दूतावासले केश टुंगो नलाग्दासम्म ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन नमिल्ने जानकारी अध्यक्ष श्रेष्ठसहित टोलीलाई दिएको छ ।

‘बंगालीहरू सबै घर फर्किसके, हामी मात्रै बिचल्ली भएर बसिरहेका छौं, दूतावासले केही प्रवाह गरेको छैन्,’ लामाले भने, ‘दूतावासले केशको छिनोफानो गर, हामी ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छौं भनेर भनेको थियो, अहिले त दूतावासका अधिकारीहरू फोनसमेत उठाउँदैनन् ।’

उनका अनुसार दूतावासमा फोन गर्‍यो भने आवाज सुन्नेबित्तिकै फोन काटिदिन्छन् । उनीहरूको वकिलले समेत नेपाल फर्किंदा हुन्छ भनिरहेका छन् । ‘तर, हाम्रो दूतावासका कर्मचारी भने केश टुंगो लगाएपछि मात्रै ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छौं भनिरहेका छन्,’ लामाले गुनासो गरे ।

अनुसन्धानका नाममा चार वर्ष हिरासतमा राखियो । उनीहरूका विरुद्ध केही पनि प्रमाण नभेटिएपछि स्पेनिस कानुन अनुसार चार वर्षभन्दा बढी फैसला नभई जेलमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था अनुसार रिहा गरिएको थियो । तर पासपोर्ट नहुँदा घर फर्किन नपाएको र अहिले एक वृद्धाश्रममा खाना र बस्न पाइरहेको दुखेसो पिडीतहरुले पोखेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यता, यस्तो केसमा दूतावासले चासो राख्नु पर्ने ठॉउमा पिडीतहरुको फोन आवाज सुन्ने बित्तिकै काट्न गरेको गुनासो आउदा दु:ख लागेको र दूतावासबाट मिल्न सक्ने सम्म समन्वय सहजिकरण गर्न र पिडीतहरुलाई हतोत्साही हुन नदिन प्रयास गर्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले भने उनीहरूको केसमा सुरुदेखि नै समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाल सरकार विदेशमा रहेका समग्र नेपालीको हक हितको सुरक्षामा सजग रहेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावासले सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताए ।

उनीहरूले नेपाल सरकारले केही पहल नगरेको आरोप लगाएपछि मन्त्रालयले भने नजिकबाट केशका विषयमा काम अघि बढिरहेको जनाएको छ ।

उनीहरू अहिले तारेखमा छुटिरहेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक समन्व्य तथा छलफल चलिरहेको जनाएको छ ।

‘गत जनवरीमा पेरोलमा छुट्नुभएको हो, पेरोलमा छुटेपछि उहाँहरू स्पेन छाडेर जान पाउनुहुन्न, अदालतको आदेश नआउँदासम्म केही गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

स्पेनस्थित नेपाली दूतावासले यो विषयमा निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाउँदै अदालतको आदेशपछि मात्रै भन्न सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्, त्यसमा दु:ख छ, तर पनि अदालतमा गइसकेको विषयमा हामीले केही भनेर नि हुदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही असहज भएको अवस्थामा हामीले सहजीकरण गरिदिने हो, त्योबाहेक आदेश नआउँदासम्म केही गर्न सकिँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट भएर काठमाडौं आइपुगेका छन् । डिपोर्ट भएर आएका अधिकांशजसो तल्लो बाटोबाट गएकाहरू छन् । एक जना भने विद्यार्थी भिसामा गएका व्यक्ति समेत रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । ती विद्यार्थी कलेजमा रिन्यू (नवीकरण) नगरी भिसा विपरित काम गरेको पाइएपछि फर्काइएको पाइएको पंगेनीले बताए । अर्का एक जना भने ...
: अमेरिकाले एकैपटक ३५ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। अवैधरूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले निष्कासन गरेको हो। निष्कासनमा परेका नेपालीहरू बुधबार दिउँसो ४:४० मा अमेरिकाको चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं आइपुगको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार अमेरिकी इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको विमानबाट उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएको हो। ३५ जनामध्ये १ जना महिला र ३४ जना पुरुष ...
— भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूले मतदानको अधिकारको माग गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय बहसमा रहेका बेला भारतमा रहेका नेपालीहरुले पनि आवाज पठाएका छन् । प्रवासी नेपालीहरुको संगठन नेपाली समाज भारतले मंगलबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उक्त माग राख्दै ज्ञापन बुझाएको छ । नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानका अधिकार दिएको भन्दै नेपाली समाजले ...
। बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष लाग्नेछ । बेलायतको नयाँ नीतिले नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् । बेलायतमा शरण दाबी गर्ने आप्रवासीहरुको संख्या अत्याधिक बढिरहँदा सरकार नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो । बेलायतको ‘पपुलिष्ट’ पार्टी रिफर्म यूकेका ...
: भिक्टोरिया राज्यको ग्रामीण क्षेत्रमा भएको एउटा दुर्घटनामा एउटै परिवारका ३ सदस्यको मृत्यु भएको छ। जसमा एक सानो बच्चा पनि भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू नेपाली भएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। मेलबर्नदेखि केही टाढा एक ट्रक र कार आपसमा ठोक्किदा यहाँ बस्दै आएका कारमा सवार नेपालीको मृत्यु भएको हो। दुई दिनअघि बलाराटको पश्चिमस्थित ...