— कांग्रेसले जेन–जेड प्रदर्शनमार्फत परिवर्तनका लागि मुखरित आवाजको सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । असोज २८ देखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबारको बैठकले आंशिक निर्णय गर्दै सुशासन र पारदर्शिता लगायतका विषयमा सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमति कायम गरिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संविधानको मर्म र मूल्य मान्यताबमोजिम रूपान्तरणसहित देशलाई शान्ति, समुन्नति र स्थिरताको दिशातर्फ अघि बढाउन साझा समझदारी आवश्यक रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ,' निर्णयमा भनिएको छ ।
उसले विघटित प्रतिनिधिसभाका दल, प्रदर्शनपश्चात् उदाएका दलहरू, जेन–जेड पुस्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यापारिक व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग बहुपक्षीय संवाद र साझा राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दै भनेको छ,‘यसका लागि नेपाली कांग्रेस आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
भदौ २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आक्रमण, लुटपाट र आगजनीसहितका विध्वंशकारी घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सहित न्याय उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
घटनाक्रममा लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हातहतियार, बर्दी तथा सुरक्षा सामग्री तत्काल फिर्ता गराउन, विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई पुनः नियन्त्रणमा लिन तथा तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त गरिएका प्रहरी कार्यालयसहित सबै सरकारी संरचनाको शीघ्रातिशीघ्र पुनर्निर्माण गरी समाजमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
भदौ २४ को घटनाक्रममा आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति व्यहोर्नु परेका व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य साना व्यवसायीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन पनि माग गरेको छ ।
‘जेन–जेड पुस्ताले प्रदर्शनमार्फत उठाएका 'भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको हक सुनिश्चितता' जस्ता प्रमुख विषय स्वाभाविक, वैध र आमनागरिकको आवाज हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रदर्शनमार्फत उठाइएका सुशासनका मागलाई सदैव सकारात्मक ढङ्गले लिने गरेको स्मरण गराउँदै सो माग पूरा गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ ।
भदौ २४ गते मुलुकमा अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको अवस्थमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि कांग्रेसले सम्मान गरेको छ ।
‘राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्भित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा थियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकमा पनि भनिएको थियो- संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ । संसद् विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ ।'
अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनले मात्रै निकास दिने कांग्रेसको ठहर छ । ‘यससँगै यस विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
विद्यमान शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र पछिल्ला दिनमा बढिरहेका उत्तेजक तथा अराजक गतिविधिप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा पक्षबाट कुनै पनि नाममा हिंसा भड्काउने, सद्भाव खल्बलाउने, उत्तेजना वा घृणा फैलाउने कार्य कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन,’ उसले भनेको छ,‘त्यस्तै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनमा लहड वा आवेगमा कसैलाई निषेध गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा विचार अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक वा स्वीकार्य मान्न सकिँदैन । यस्तो कार्य संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत छ, यसले समाजमा थप ध्रुवीकरण र हिंसा निम्त्याउने सम्भावना बढाउँछ ।’
उत्तेजना नभएर संयम; निषेध नभएर संवाद; अविश्वास नभएर विश्वास र समझदारी आवश्यक भएकाले कुनै पनि हिंसा वा उत्तेजनाको बाटो नअपनाउन, निषेधको राजनीति नगर्न तथा संयमता अपनाएर संवादमार्फत समाधान खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
