: नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको आधारमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा भएको बताएका छन्। मंगलबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले आयोगमा दल दर्ता अद्यावधिकको प्रक्रियालाई लिएर फैलिएको भ्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अहिलेको सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै महासचिव पोखरेलले संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको जानकारी गराए। एमाले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा आत्मसात गर्ने पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक रूपमा दल दर्ता गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार भएको बताए। ‘नेकपा (एमाले) लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा आत्मसात गर्ने पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक रूपमा दल दर्तागर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी १०औं बैठकको निर्णयअनुसार भएको हो।’ पोखरेलले भने,‘अहिलेको सरकार र यस सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको स्पष्ट छ, र यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको आधारमा फाल्गुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो ।’
महासचिव पोखरेल वर्तमान सरकार निर्वाचनतर्फ अग्रसर नभएको दाबी गरे। सरकारका काम र क्रियाकलाप राजनीतिक दलहरुका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने र समाजमा अराजकता, भय र अशान्तिको वातावरण सिर्जना गर्नेमा लक्षित देखिएको उनको दाबी छ। उनले भने,‘यथार्थतामा वर्तमान सरकार न निर्वाचनतर्फ अग्रसर छ, न त निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने कुनै संकेत देखिएको छ। बरु उल्टै सरकारका काम र क्रियाकलाप राजनीतिक दलहरुका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने र समाजमा अराजकता, भय र अशान्तिको वातावरण सिर्जना गर्नेमा लक्षित देखिन्छन् ।’
संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन, जेन्जीको भावनाको सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना अपरिहार्य भएको एमालेको ठहर छ। उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा, २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाका कारणले घाइते बनेको संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन, नवयुवा(जेन्जी)हरुको भावनाको सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना अपरिहार्य भएको छ।’
