मुख्य समाचार
नेपाल लाइफद्वारा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग
नेपाल लाइफद्वारा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग

— नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ ।

मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा १ करोड ५० लाखको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा देशभरिका सार्वजनिक भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायत कार्यका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग प्रदान गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

सहयोग हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईले नेपाल लाइफले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।

जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र यसको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा आफू हर्षित भएको बताए । आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहयोग प्रदान गर्न कम्पनी तत्पर रहेको प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक रूपान्तरणका लागि सञ्चालनमा ल्याउने विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्न कम्पनी तत्पर रहेको र त्यसका निम्ति पहल गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे ।


अर्थमन्त्री खनालले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यस किसिमको सहयोगले ठूलो टेवा पुर्‍याउने र आगामी दिनमा पनि यस प्रकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...
। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाममा क्रमश: सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्त्री वाग्लले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले ...
— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ । ...