मुख्य समाचार
भारत सरकारले अब आउने सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षासम्बन्धी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गर्न फोन निर्माताहरूलाई आदेश
भारत सरकारले अब आउने सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षासम्बन्धी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गर्न फोन निर्माताहरूलाई आदेश

— भारत सरकारले अब आउने सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षासम्बन्धी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गर्न फोन निर्माताहरूलाई आदेश दिएको छ ।

रोयटर्सको समाचारअनुसार अब भारतमा बिक्री हुने हरेक नयाँ मोबाइलमा उक्त एप अनिवार्य रूपमा हुनैपर्नेछ । साथै, यो एप प्रयोगकर्ताले हटाउन नसक्ने गरी इन्स्टल भएको हुनु पर्नेछ ।

भारत विश्वकै सर्वाधिक तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको मोबाइल बजार हो । हाल १.२ अर्बभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको देशमा यो निर्णयले सयौं उत्पादक र करोडौं उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने देखिन्छ । वार्षिक रूपमा लगभग १६ करोड नयाँ स्मार्टफोन आयात वा उत्पादन हुने भारतमा यसलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी अत्यन्त ठूलो सरकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

भारतको सञ्चार मन्त्रालयले एप्पल, सामसङ, भिभो, ओप्पोदेखि साओमीजस्ता स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा उपलब्ध फोन वा गोदाममा रहेका मोडलहरूमा पनि सिस्टम अपडेटमार्फत 'सञ्चार साथी' एप इन्स्टल गराउन भनिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

'सञ्चार साथी' यसै वर्षको जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको थियो । यो एपले प्रयोगकर्तालाई हराएका वा चोरी भएका मोबाइल ट्र्याक वा ब्लक गर्न मद्दत गर्छ। सरकारका अनुसार लञ्चयता एपको प्रयोगले ७ लाखभन्दा बढी हराएका मोबाइल फेला पारिएको छ। अक्टोबर महिनामा मात्रै ५० हजार हराएका मोबाइल फिर्ता गरिएका थिए । भारतका सरकारी अधिकारीहरूले यो एपलाई देशव्यापी साइबर फ्रड, आईएमईआई दुरुपयोग र अन्य साइबर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सञ्चार साथीमार्फत आईएमईआई ब्लक हुँदा चोरी भएको वा हराएको मोबाइलले नेटवर्क एक्सेस नै पाउन छाड्ने बताइएको छ ।

सरकारले यसलाई उपभोक्ताका लागि लाभदायक सुरक्षात्मक उपाय भन्दै आएको छ भने आलोचकहरूले भने व्यक्तिगत अधिकार र प्रयोगकर्ता सहमतिको सीमालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टेलिकम विश्लेषकहरूले विशेषगरी एप्पलका लागि यो आदेश चुनौतीपूर्ण हुने बताइरहेका छन् । रोयटर्सका अनुसार सन् २०२५ को जुनसम्म भारतमा रहेका स्मार्टफोनमध्ये एप्पलको बजार हिस्सा ४.५ प्रतिशत मात्रै छ । तर एप्पलले परम्परागत रूपमै फोन बेच्नुअघि बाहिरी एप अनिवार्य रूपमा प्रि-इन्स्टल गर्न नमान्ने नीति अपनाउँदै आएको हुँदा पछिल्लो निर्देशनले समस्या ल्याउने सम्भावना उनीहरूले औँल्याएका छन्।

भारतमा अब ९० दिनभित्र बजारमा आउने हरेक नयाँ फोनमा 'सञ्चार साथी' रहनेछ । त्यसले निजी कम्पनी, उपभोक्ता र सरकारबीचको डिजिटल शक्ति-सन्तुलनमा परिवर्तनको संकेत गरेको छ । यसरी मोबाइलमा राज्य-नियन्त्रित एप अनिवार्य बनाउने प्रचलन भारत मात्रमा सीमित भने छैन । रूसले सन् २०२५ को अगस्टमा आफ्नै सरकारी म्यासेजिङ एप सबै फोनमा प्रि-लोड गर्न आदेश दिएको थियो । अन्य केही देशहरूले पनि साइबर अपराध र डिजिटल ठगी बढ्दै गएपछि यस्तै रणनीति लागू गर्ने योजनामा रहेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: माइक्रोसफ्टका सेवा २२ घण्टाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएपछि विश्वभरका अत्यावश्यक सेवा र संस्थाहरू प्रविधिमा कति निर्भर छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गतका आउटलुकलगायतका सेवा प्रभावित हुँदा विश्वका विभिन्न देशका व्यवसाय, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको थियो । माइक्रोसफ्टका अनुसार नियमित स्वचालित जाँचका क्रममा केही सर्भर बन्द हुँदा बाँकी सर्भरमा ...
। प्राविधिक समस्या सुरु भएको कैयौँ घण्टापछि पनि आउटलुक इमेल, टिम्स म्यासेजिङ एप र माइक्रोसफ्ट ३६५ का अन्य सेवाहरू ठप्प रहे। रोयटर्सका अनुसार, माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा सेवाहरू सुधार गर्न र यस समस्यालाई समाधान गर्न गरिएका परिवर्तनहरूले अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका छैनन् भनी बताएको छ। कम्पनी समस्या समाधान गर्न अन्य विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म धेरै ...
। माइक्रोसफ्टका विभिन्न सेवामा बिहीबार विश्वव्यापी रूपमा कनेक्टिभिटी समस्या देखिएको छ । कम्पनीका टिम्स, आउटलुक र एआई सफ्टवेयर कोपाइलट प्रयोगकर्ताहरूले सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । समस्या देखिएपछि माइक्रोसफ्टले सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आफ्नो पूर्वाधारको एक भागमा अत्यधिक भार परेका कारण कनेक्टिभिटी समस्या उत्पन्न ...
। कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट ...
। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारको आवेदन परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रोम्प इन्जिनियरिङ’ विषय तालिमका लागि ६८ हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको हो । सुरुमा दुई हजार युवालाई लक्षित गरी योजना गरिएको उक्त तालिममा अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन प्राप्त भएको ...