। निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ३३ वटा दलले गत आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण बुझाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा अद्यावधिक रहेका दलको संख्या १२२ थियो । त्यसमध्ये ३३ वटा दलले आय-व्यय विवरण बुझाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका ८९ दलले आय व्यय विवरण बुझाउन बाँकी छ। बुझाउन बाँकी दलहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकृत भएका दलहरू ( नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू) समेत रहेका छन् ।
दलहरू मिलेर नयाँ दल बनेको भएता पनि मिल्नु अगाडिको अवस्थामा रहेका दलले आय-व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, आयोगले आयव्यय विवरण नबुझाउने दलको रूपमा नाम प्रकाशन गर्नेछ ।
आय-व्यय विवरण बुझाउने दलहरूमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, त्रिमूल नेपाल रहेका छन्
जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी), इतिहासिक जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीले पनि आय-व्यय विवरण बुझाएका छन् ।
नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मानवता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), नेपाल परिवार दल, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छन् ।
राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, मितेरी पार्टी नेपाल, प्रगतिशिल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ मा लेखा र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ ।
यो ऐनको दफा ४० अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ ।
अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाच्न आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले राजनीतिक दलको हिसाव किताब र लेखा जुनसुकै माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
दफा ४१ अनुसार राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’
यसअनुसार राजनीतिक दलले आगामी माघ मसान्तसम्म आफ्नो पार्टीको आय-व्ययको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकबाट गराई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
केही गरी समयमै राजनीतिक दलहरूले आय-व्यय विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ ।
आय-व्यव विवरण पेस गर्नेहरूको हकमा भने निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
