मुख्य समाचार
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता

। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता भएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको उपस्थतिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सो सम्झौता भएको हो । जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ) बराबर ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ ।




जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ ।

जसले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा बीपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।




ऋण सहायतासँग सम्बन्धित एक्स्चेन्ज अफ नोटमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे । ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकी, राजदूत मायदा तोरु तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

जापानी राजदूतले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र जापानबीचको दशकौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल–जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
अग्निले छाडे ओलीको साथ, सचिवमा दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी
— काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार टुँडिखेलमा आयोजना गरेको महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले दुई खर्ब मूल्य बराबरको उक्त जग्गा फिर्ता गराउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् । मेयर शाहले आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ ...
— एमाले नेता योगेश भट्टराईले जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा पुरानै नेतृत्वले पार्टीलाई सम्हाल्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार पार्टीको महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा एमाले जनतातिर नभई नेतातिर फर्किएको उल्लेख गर्दै जनतातिर फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । उनले पार्टीलाई जनतातिर फर्काउँदै पार्टीको आन्तरिक ...
— नेपाली वस्तुको प्रचारप्रसार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि चीनको केन्द्रशासित छोङछिङमा पहिलो पटक नेपाल पेभेलियन खुल्ने भएको छ । यससम्बन्धी एमओयूमा चिनियाँ र नेपाली पक्षबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो । छिमेकी सिचुवान प्रान्तबाट नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारी, नेपाल पर्यटन बोर्ड र छोङछिङ नगरपालिका, यु चोङ जिल्लाका कर्मचारीहरूलगायतको उपस्थितिमा नेपाल-चीन कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष अनुपरञ्जन भट्टराई र छोङछिङ ...
— २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ९० दिन पूरा गरेको छ। २७ भदौमा प्रधानमन्त्री भएकी सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले तत्कालीन अवस्थामा मुख्य रुपमा दुईवटा जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अनि २१ फागुनमा निर्वाचन गर्दै नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने । यो तीन ...