। गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले २३ असोजमा गठन गरेको एक समितिले कृषि र पशुपन्छीतर्फ ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको देखाएको हो ।
सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १७ देखि १९ असोजसम्म आएको बेमौसमी बाढीले कृषि क्षेत्रमा कुल ३ अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबर क्षति गरेको देखिन्छ ।
उता, १५ देखि १७ कात्तिकसम्म आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषिमा २ अर्ब ९१ करोड १६ लाख १० हजार बराबरको क्षति गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसरी दुई महिनामा आएको बेमौमसी झरी र बाढीले कृषिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमाथि क्षति गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यसपालि झरी र बाढीबाट सबैभन्दा धेरै धानी बालीमा क्षति पुगेको छ ।
यसबाहेक पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँसखेती, कृषि पूर्वाधार, पशुपन्छी पूर्वाधार, कृषि कार्यालय र जमिन कटानबाट भएको क्षतिलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
असोज र कात्तिकको बाढीबाट कहाँ–कहाँ क्षति ?
१७ देखि १९ असोजसम्म आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले पाँच प्रदेशका ३० जिल्ला र १ सय २३ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेशका १३ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । जसमा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर छन् ।
मधेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ८ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । बागमतीका नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप र चितवन गरी ५ जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।
त्यस्तै गण्डकीका दुई (नवलपरासी पूर्व र गोरखा) तथा लुम्बिनीका दुई जिल्ला बाँके र बर्दिया प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । उता, १५ देखि १७ कात्तिकसम्म आएको वर्षा र बाढीले ५ प्रदेशमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये कोशीका १४ जिल्ला, मधेशका ८, बागमतीका १०, गण्डकीको १ र लुम्बिनीका ६ जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
असोज बाढीले कुन बालीमा कति क्षति ?
असोजमा परेको बेमौसमी झरी र बाढीले कुल १० हजार ८ सय ४० हेक्टर धान खेती गरिएको क्षेत्रफल प्रभावित भएको पाइएको छ । यसबाट २७ हजार ७ सय २९ टन धान उत्पादनमा ह्रास आएको देखिएको छ । जसले कुल ८६ करोड ८२ लाख ७३ हजार बराबर क्षति भएको छ ।
धानखेतीमा सबैभन्दा बढी नवलपुर जिल्लामा क्षति भएको छ । त्यहाँ ४ हजार ४ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति भएको देखिएको छ । सबैभन्दा कम चितवनमा ०.०६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धानखेतीमा क्षति भएको थियो ।
बजार मूल्यका आधारमा सबैभन्दा धेरै रौटहटमा २३ करोड ८५ लाख ७२ हजारको क्षति भएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम तेह्रथुममा १ लाख १४ हजारको धानबालीमा क्षति पुगेको छ ।
मूल्यका हिसाबले कोशीमा १४ करोड ८० लाख, मधेश ७० करोड ९९ लाख र बागमतीमा ३७ लाख बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको देखिन्छ ।
कोदोमा कुुल ५६.५४ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भएको छ । ६०.६७ टन कोदो उत्पादनमा ह्रास आएको र ५ लाख ३६ हजार बराबर क्षति भएको छ ।
तरकारीमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति भएको तथ्यांक छ । झरी र बाढीले १ हजार ३ सय ६१ हेक्टर तरकारी खेती गरिएको क्षेत्रफल प्रभावित भएको छ । १६ हजार १ सय २० टन तरकारी उत्पादनमा क्षति भएको छ । १ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार बराबर आर्थिक क्षति तरकारी बालीमा भएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो क्षति मधेशमा भएको छ ।
फलफूलतर्फ १ सय ९४ हेक्टर जमिन प्रभावित भएको छ । २ हजार ९ सय ९९ टन उत्पादन घटेको छ । ५६ करोड ८८ लाख बराबर क्षति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै उखु बालीतर्फ १ हजार ५ सय ७६ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भएको छ । ७ लाख ७० हजार ४० टन उत्पादनमा कमी आएको छ । यसबाट ७७ हजार ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । उखु बालीमा समेत मधेशले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको छ ।
अलैँची खेतीतर्फ ३५.३९ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित बनेको छ । २४.४५ टन अलैँची उत्पादनमा ह्रास आएको छ । ७७ लाख १५ हजार बराबर क्षति भएको छ । अलैँचीतर्फ सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा पुगेको छ ।
यस्तै अदुवा बालीमा ४५ लाख ७१ हजार, आलु ४५ लाख ७१ हजार, चिया र कफी बाली ६ लाख ८ हजार, दलहन ४ लाख ६ हजार र अन्य बालीको क्षति २८ करोड ९९ लाख ३२ हजार बराबर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । बीउतर्फ २ करोड ८१ लाखको क्षति भएको छ ।
प्रदेशगत हेर्दा तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अन्नबालीमा क्षति भएको देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा मात्र असोजको बाढीले ३ अर्ब २२ करोड ४७ लाखको क्षति बेहोरेको छ । कोशीले २९ करोड ७८ लाख क्षति बेहोरेको छ ।
पशुपन्छी, माछा र घाँस बालीतर्फ २१ जिल्लाका ८१ स्थानीय तहको ३ सय ८१ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । जसको आर्थिक क्षति १६ करोड १५ लाख बराबर छ । कृषि पूर्वाधारमा कुल १ करोड ६ लाख बराबर क्षति भएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ ५८ लाख ६० हजार क्षति भएको छ । कृषि जमिनतर्फ कुल ३ करोड ७१ लाख बराबर क्षति भएको छ ।
कात्तिकको झरी र बाढीको क्षति कति ?
कात्तिकमा परेको बेमौसमी झरी र बाढीले सबैभन्दा धेरै धान बालीमा क्षति गरेको छ । कुल २० हजार १ हेक्टरमा धान खेती गरिएको क्षेत्रफल प्रभावित बनेको छ । यसबाट ७५ हजार ६ सय ७४ टन उत्पादन घटेको देखिएको छ । यसबाट कुल २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै झापामा ४ हजार ३ सय ३६ हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति भएको छ । सबैभन्दा कम बर्दियामा ५ हेक्टर क्षेत्रमा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको देखिएको छ । धान बालीतर्फ कोशीमा मात्र २ अर्ब १ करोड बराबर क्षति भएको छ ।
कात्तिकको बाढीले तरकारीमा २२ करोड २३ लाखको क्षति पुगेको छ । अन्य बाली (कोदो, दलहन, तेलहन, केरा) मा २ करोड ५१ लाख बराबर क्षति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
साना किसान उत्थानमा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउन सुझाव
समितिले वर्षा र बाढीबाट प्रभावित साना किसानको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने सुझाव समितिको छ ।
विकास साझेदार निकायलाई बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित किसान उत्थानका लागि प्रभावित क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धि एवं कृषिमा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । अब लगाउने बाली गहुँ, तरकारी, बीउबिजन, माछा भुरा तथा मलखाद उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट २ मंसिर २०७८ मा स्वीकृत बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ बमोजिम राहत उपलब्ध गराउन समेत समितिले भनेको छ ।
बीमा नगरेका किसानका हकमा सोही मितिमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत कार्यविधि आधार मानेर बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
बेमौसमी वर्षाका कारण खेत, बारी, पाखामा पहिरो, डुबानले खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको हानि नोक्सानी स्थानीय तहबाट गरिएको यकिनका आधारमा श्रमिक संख्या दरमा खेतीयोग्य जग्गा सुधारका लागि ज्याला रकम उपलब्ध गराउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
तराईका धान बालीमा पुगेको क्षतिका सन्दर्भमा समितिले साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गर्न भनेको छ । त्यसका आधारमा किसानको खेतबारीमा बाढी र पानी जम्ने जोखिम कम गर्न पूर्वाधार निर्माणका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकारको समन्वय र साझेदारी गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
