मुख्य समाचार
मन्त्री डा. सुधा शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य र मर्म देशभर व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरोसहित अन्त्य गर्नुपर्ने बताए
मन्त्री डा. सुधा शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य र मर्म देशभर व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरोसहित अन्त्य गर्नुपर्ने बताए

: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य र मर्म देशभर व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरोसहित अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। मंगलबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको निरीक्षणका क्रममा उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारसँगै पारदर्शिता र सुशासनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छिन्।

मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र अनियमितता हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संस्थागत सुधार बिना जनताले अनुभूति हुने परिवर्तन सम्भव नहुने उल्लेख गरिन्। निरीक्षणका क्रममा उनले बीपी प्रतिष्ठानले बिरामीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन, उपचार प्रक्रियालाई छरितो बनाउन र जनतामा विश्वास पैदा गर्ने गरी सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन्।


मन्त्री शर्माले बिरामीको सफल उपचार गर्न प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवाबाट वितरण गरिने सेवा लाइन बसेर भन्दा छिटो छरितो सेवा प्रभाव गर्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी छन्। बीपी प्रतिष्ठानमा उत्पन्न हुँदै आएका सबै स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको समस्या समाधानका लागि चाँडै सिनेट बैठक बोलाइने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। बैठकमार्फत संस्थागत निर्णय, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आवश्यक कदम हरू तय गरिने उनले जानकारी दिइन्।

औषधि खरिद प्रक्रियामा देखिँदै आएका अनियमिततालाई अन्त्य गर्न कठोर कदम चालिने चेतावनी दिँदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने उल्लेख बताइन्। उनले बिमा सेवा सुधार, औषधि उपलब्धतामा सहजता र आर्थिक व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजना अघि बढाइसकेको बताइन्। बीपी प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिएपछि मन्त्री शर्माले आवश्यक सुधारका निर्देशन समेत दिइन्। उनले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनबीच समन्वय मजबुत बनाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त नहुँदा सबैभन्दा धेरै पीडित बिरामी र सर्वसाधारण नै भएकाले उपचार सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

संघीय सरकारले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री शर्माले बिरामी मैत्री वातावरण निर्माण, उपलब्ध जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार मजबुतीका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शी सेवा र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली नै नयाँ सरकारले जनतालाई दिन खोजेको वास्तविक परिवर्तन भएको उल्लेख गरिन्। मन्त्री शर्माले जनतासँग सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै जेनजी आन्दोलनले जनताभित्र जन्माएको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न अन्तरिम सरकारपछि नहट्ने र स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
एनआरएनए एकता : विश्वव्यापी नेपालीमा खुसियाली
: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सबैभन्दा ठुलो दलको नेता मुख्यमन्त्री हुँदा यहाँका सांसदहरूले सडकमा नाटक गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा उनले ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सडकबाट ७ दलका सांसदले सडक नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ...
: ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा घोषणा भएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छ। ‘हालको व्यवस्थाबाट बलियो (प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) एवं स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ,’ पार्टी घोषणा पत्रमा ...
: पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित सिमरा पार्कमा पालिएका तीन वटा हरिण मृत भेटिएका छन्। पार्क परिसरमा तारजालीले घेरेर राखिएका ६ मध्ये तीन वटा हरिण बुधबार बिहान मृत भेटिएका हुन्। पार्कका कर्मचारीले हरिण मृत अवस्थामा फेला पारेपछि डिभिजन वन र प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। पार्क सञ्चालक थानीमाई वन ...
: अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले आयोजना कटौतीका विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री खनालले ठेक्का लागिसकेका र काम प्रारम्भ भइसकेका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले ग्रामीण तथा प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा ...