मुख्य समाचार
अनुसन्धान आयोगले बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ 
अनुसन्धान आयोगले बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ 

: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

विशेषले यो मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन, नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई सफाइ दिइएको थियो भने ४ नेपाली र ७ विदेशी गरी ११ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियारले त्यसलाई बदर गरी सबैलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले
जानकारी दिए ।

अख्तियारले २०८० चैत २२ मा यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । अख्तियार विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाही, पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ जना नेपाली तथा ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

यो मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर २० मा फैसला सुनाएको थियो । निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहर गरिएको थियो । मुख्य दोषी ठहर गरिएको कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद तोकेको छ । उनलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला छ । पर्यटन सचिव एवं निगममा अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ । सचिवद्वय ढुंगाना र लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा गरेको छ  । बिगो र जरिवाना भने उनीहरूलाई कंसाकारको जति नै हुने भएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले जनतासँग जोडिएको पार्टी भएको बताएका छन्। बुधबार एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपालले गरेको सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले जनताले विश्वास गर्ने बेलासम्म एमाले एक्लो नभएको दाबी गरेका हुन्। पौडेलले भने, ‘जनताले विश्वास गर्ने बेलासम्म हामी अलग्गियौं, एक्लियौं भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित हुँदैनौं। हामी जनतासँग जोडिएर अघि बढेको पार्टी हौं, हामी ...
एनआरएनए एकता : विश्वव्यापी नेपालीमा खुसियाली
: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सबैभन्दा ठुलो दलको नेता मुख्यमन्त्री हुँदा यहाँका सांसदहरूले सडकमा नाटक गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा उनले ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सडकबाट ७ दलका सांसदले सडक नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ...
: ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा घोषणा भएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छ। ‘हालको व्यवस्थाबाट बलियो (प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) एवं स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ,’ पार्टी घोषणा पत्रमा ...
: पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित सिमरा पार्कमा पालिएका तीन वटा हरिण मृत भेटिएका छन्। पार्क परिसरमा तारजालीले घेरेर राखिएका ६ मध्ये तीन वटा हरिण बुधबार बिहान मृत भेटिएका हुन्। पार्कका कर्मचारीले हरिण मृत अवस्थामा फेला पारेपछि डिभिजन वन र प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। पार्क सञ्चालक थानीमाई वन ...