। नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिका संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरेको छ ।
आइतबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएको सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गत कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए ।
गत १५ गते मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात पनि उनले विभिन्न नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाका निर्णयहरू गरेका थिए ।
‘मिति २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरुबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू बदर गर्ने तथा मिति २०८२/०७/२३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएका कर्मचारीहरूको सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आफ्नो साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिगौला, मुटु रोग आदि) का विरामीहरूलाई प्रदान गरिदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिने र चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुन गएमा आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेश प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र हाल शीतलहर को मौसम समेत सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा सम्भावित विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना कार्यलाई थप चुस्त तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
