मुख्य समाचार
स्वास्थ्य उपकरण आएको १२ वर्षपछि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा बल्ल (नवजात सघन हेरचाह इकाई) एनआइसीयु सेवा सञ्चालनमा
स्वास्थ्य उपकरण आएको १२ वर्षपछि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा बल्ल (नवजात सघन हेरचाह इकाई) एनआइसीयु सेवा सञ्चालनमा

: स्वास्थ्य उपकरण आएको १२ वर्षपछि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा बल्ल (नवजात सघन हेरचाह इकाई) एनआइसीयु सेवा सञ्चालनमा आएको छ। एनआइसीयु सेवा सुरु भए लगतै प्रसूति गराउन अस्पताल आउने गरिब तथा विपन्न परिवार निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ।




चार बेडको एनआइसीयु सेवा सञ्चालन अघि अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जयकुमार गुप्ताले सोमबार बिहान विशेष पूजापाठ गरेका थिए। त्यसपछि अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बराल र भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले संयुक्त रुपमा एनआइसीयु सेवा कक्षको उद्घाटन गरेका थिए।


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७० सालमा नवजात शिशुको उपचारलाई सहज पुर्‍याउने उद्देश्यले एनआइसीयु सेवा सञ्चालनका लागि अस्पताललाई दुई चरणमा गरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराएको थियो। तर, जनशक्ति अभावले एनआइसीयु सेवा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको थिएन। कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति उपलब्ध गराएपछि एनआइसीयु सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गुप्ताले बताए।




एनआइसीयुका लागि चार जना बालरोग विशेषज्ञ, ९ जना नर्सिङ स्टाफ, चार जना कार्यालय सहयोगी र चार जना सुरक्षा गार्ड चाहिन्छ। त्यो जनशक्ति थप गरी अहिले पुरानो भवनको बच्चा वार्ड नजिकै एनआइसीयु कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै डा. गुप्ताले भने, ‘अब जटिल खालका प्रसूति सेवा यहाँ पनि सम्भव हुने भयो, पहिला एनआइसीयु नहुँदा त्यस्ता बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।’

मेसुको जिम्मेवारी पाएपछि मेरो पहिला लक्ष्य नै नयाँ भवनबाट सेवा सुचारु गर्ने थियो, त्यो पूरा भयो। त्यसपछि अस्पतालको गोदाममा थन्किएको एनआइसीयु उपकरणलाई तत्काल प्रयोगमा ल्याएर सेवा सुचारु गर्ने दोस्रो लक्ष्य पनि आज पूरा भयो, उनले भने।

यो सरकारी अस्पतालमा भनेको विशेष गरी गरिब तथा विपन्नका लागि हो। उनीहरू सेवाबाट वञ्चित नहोस् र अन्यत्र धाउनु नपरोस् भनेर पछिल्लो समयमा अन्य सेवाहरू पनि क्रमशः अस्पतालमा थपिरहेको उनको भनाई छ। यो सेवा सञ्चालनका लागि मासिक ९ देखि १० लाख खर्च हुन्छ। तीन हप्ता परीक्षणमै राखिएकाले सामाजिक सुरक्षा भएका बिरामीको सेवा निःशुल्क हुन्छ। व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम सेवा शुल्क तोकिने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
मुटु रोगीहरूका लागि एयरलिफटको सुविधासहित क्याथ ल्याब सेवा जनकपुरधाममा सुरु
उत्तरी गोरखाको रिपुम गुम्बामा आगलागी
बिआरआई परियोजनामा भ्रष्टाचार, चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाँच हजार जनामा सिकलसेल एनिमिया परीक्षण गर्ने
मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै