— सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आफूलाई हटाउँदा अन्याय भएको भन्दै जनसमर्थन पाएका कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री हुनासाथ शाक्यलाई त्यही शैलीमा हटाएका थिए । मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीयमन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन ।’
मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षीमध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ५ असोजको निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्थाअनुसार देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशकसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले ५ असोजको निर्णय तथा त्यसका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भन्दै परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा ओली सरकारले हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तत्कालीन समयमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीमा कांग्रेसका दीपक खड्का थिए । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङले ३० भदौमा शपथ लिएका थिए । मन्त्री घिसिङकै प्रस्तावमा अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ असोज २०८२ मा सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै २१ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विवादसम्बन्धी २०७८ सालदेखिको मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्दै सोमबार फैसला सुनाएको हो । यसअघि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरेको थियो ।
