— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । घूस लेनदेनमा मुछिएका पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलविरुद्ध भने अर्को अभियोग पेस गर्ने भन्दै तत्काललाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
लिची बगानको १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनासहित घूस डिल गरिएको अडियो गत असारमा सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान थालेर अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री श्रेष्ठलाई ७८ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङविरुद्ध ७८ लाख, प्रकरणमा संलग्न देखिएका खेमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध ७८–७८ लाखका दरले बिगो माग गरिएको छ । मुद्दा चलाइएका सातै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐनअनुसार कैद सजाय गर्न पनि अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
पुस २०८१ मा घूस लेनदेन हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेका एमाले नेता अधिकारी र पूर्वसचिव पोखरेलमाथि भने छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । अधिकारीले ३२ लाख र पोखरेलले पाँच लाखका साथै रक्सी र दुई वटा वन कुखुरा घूस लिएको आरोप छ ।
बिचौलिया तामाङले अधिकारीका छोरा मनोजमार्फत घूस बुझाएको अडियोमा उल्लेख गरेका थिए । मालपोत कार्यालय कास्कीका नायब सुब्बा दीपक सुवेदीले ७० लाख खर्च गरी चिरञ्जीवी पौडेललाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा प्रमुख बनाएर ल्याएको र पौडेलले सेवाग्राहीसँग चार पटक हवाई टिकट किन्न लगाएको विषयमा पनि छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले अलग्गै ११ लाख घूस लिएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान हुने भएको छ । श्रेष्ठले लिएको घूस उनका तर्फबाट रोशन लोहनीले जम्मा गरेको अडियोमा सुनिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग भएको घूससम्बन्धी संवादको अडियो रेकर्ड गरेका बिचौलिया तामाङले तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई समेत रकम दिएको दाबी गरेका थिए । लिची बगानको जग्गाबारे निर्णय गर्ने सम्भावित कर्मचारीको खोजी र व्यवस्थापनको जिम्मा अधिकारीले लिएको भनिएको थियो । बिचौलिया तामाङले मालपोत कार्यालय कास्कीमा अनुकूल व्यक्तिको व्यवस्थापन र जग्गा रजिस्ट्रेसनका सन्दर्भमा अधिकारीका दुई नातेदारको नाम पनि लिएका थिए । तर उनीहरूको हकमा पुष्टि हुने प्रमाण नपुगेको अख्तियारले जनाएको छ ।
घूस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ३१ असारमा गुप्तालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए । घूस प्रकरणमा जोडिए पनि तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी गत २४ भदौसम्मै मन्त्री थिए । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ १७ चैत २०७९ देखि २१ फागुन २०८० सम्म भूमि व्यवस्थामन्त्री थिइन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठलाई पनि मुद्दाबाट जोगाउने वचन दिएको उनी निकटस्थ नेताको भनाइ थियो ।
१८ पुस २०८१ मा कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा गरिएपछि बिचौलियाले उनको सरुवा थमौतीसम्बन्धी सहजीकरण गराउन ५३ लाख र खेमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्न/गराउन सहजीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ घूस लिने–दिने कार्य भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको छ । २८ पुस २०८१ को साँझ बिचौलिया तामाङ, तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठका साथ पुन पनि मन्त्री निवास भैंसेपाटी, ललितपुरमा सँगै रहेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीको सरुवा थमौती गराउन समस्या हुन थालेपछि बिचौलियाले अडियो प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पुर्याएको स्रोतको भनाइ छ । तर यसबारे थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले मौनता साधेका थिए । घूस लेनदेनको अडियो असार दोस्रो साता सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
अधिकारी कास्कीको मालपोत कार्यालय प्रमुख भएका बेला लिची बगानको जग्गा हडप्ने खेल अघि बढेको थियो । जग्गा हेर्न तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ बिचौलिया तामाङसहित पोखरा पुगेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार बिचौलिया तामाङले चलाउने गरी गरिमा विकास बैंकमा यामकुमारी गुरुङका नाममा २८ जेठ २०८१ मा खोलिएको खातामा तुल्सीराम बुढामगरले २९ जेठमा १ करोड जम्मा गरेका थिए । ३२ जेठमा पुनः ७५ लाख जम्मा गरिएको थियो ।
जग्गा हडप्ने प्रपञ्च पूरा नहुँदै १८ पुस २०८१ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय लमजुङ सरुवा गरिएको थियो । कास्कीको प्रमुखमा भने चिरञ्जीवी पौडेल पदस्थापन भए । पौडेलबाट काम नहुने देखेपछि बिचौलियालगायतले घूस खुवाएर सरुवा थमौती गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।
अख्तियारका अनुसार पौडेललाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी अधिकारीलाई पुनः कास्कीमा सरुवा गर्न/गराउन तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । गुप्ताले सचिवलाई आफ्नो गोप्य कक्षमा बोलाएर रञ्जिता श्रेष्ठकै अगाडि समेत निर्देशन दिएका थिए ।
के हो लिची बगान प्रकरण ?
वि.सं. १९७९ मा रुद्रशमशेरले बाटुलेचौरमा रहेको आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नॅपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन । लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो ।
२०१७ देखि मुस्ताङबाट झरेका थकालीले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा जग्गा किनेर बस्ती बसाले । उता लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहले हरिप्रतापजंग राणासहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरको मुद्दा हाले । २९ चैत २०३१ मा कास्की अदालतको फैसला र ३ माघ २०४० मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चले लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीकै पक्षमा फैसला गर्यो । २०३२ सम्म हकभोग गरेका मुस्ताङीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाले । जग्गा बिक्री पनि भयो । त्यसपछि २०५९ मा नयाँ नापी भयो ।
फैसला भएको ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति दाबी गर्दै सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी दाबी गरी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिए । बिचौलिया सुजन तामाङकै सक्रियतामा हकदार खडा गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाइएको थियो ।
दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा र उनका पति टेकबहादुरको पहिल्यै मृत्यु भइसकेको थियो । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउनुपर्ने माग मालपोतमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहको वारेस बनेर मृगेन्द्र मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निवेदन दर्ता अस्वीकार गरियो । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा यकिन गरी हकदारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई १२ जेठ २०८० मा पत्र गयो ।
दुर्गादेवीका नाति–नातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी गरिएको करारनामा पनि फेला परेको थियो । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यामकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएको जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत यामकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामामा उल्लेख छ । उक्त करारनामाको साक्षीमा उनै बिचौलिया सुरज तामाङको नाम उल्लेख छ ।
