— अबको ५ वर्षमा भोकमरी अन्त्य गर्ने गरी ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य लिइएको भए पनि नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा भोकमरीको वृद्धिदर थप बढेको देखिन्छ । विश्व भोकमरी सूचकांक २०२५ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भोकमरीको स्थिति र बाल पुड्कोपनाको दर बढेको हो ।
यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रगति कमजोर रहेको देखाउने मात्र नभई अवस्था यस्तै रहे २०३० भित्र दिगो विकासको ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
मंगलबार ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ र ‘लि–बर्ड’ ले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘मध्यम श्रेणीको भोकमरी’ भएको देशका रूपमा राखिएको छ । ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ (जीएचआई) मा नेपाल २०२४ मा १ सय २३ राष्ट्रमध्ये ६८ औं स्थानमा रहेको थियो भने यस वर्ष चार स्थान खस्किएर ७२ औं स्थानमा झरेको छ । नेपालको ‘जीएचआई’ अंक १४.७ बाट बढेर १४.८ पुगेको छ । ‘हंगर इन्डेक्स’ बढ्नुले नेपालमा भोकमरीको अवस्था झन् झन् बिग्रँदै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा पुड्कोपना (चाइल्ड स्टन्टिङ) दर २४.८ प्रतिशतबाट बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको स्थितिलाई बाल पुड्कोपनाका रूपमा लिइन्छ ।
‘पुड्कोपनाको दर बढ्नु भनेको विपन्न समुदायमा भोकमरीले असर गरेको, नेपालीको क्रयशक्ति घटेको, स्वास्थ्य सेवा गतिलो नभएको, मातृशिक्षा सुधार नभएको, वातावरणीय क्षयीकरण बढेको भन्ने देखाउँछ,’ ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ का पोषण विशेषज्ञ विकास देउजाले भने, ‘यो हाम्रा लागि खतराको घण्टी हुन सक्छ । पुड्कोपना बढ्नुले जोखिमको अवस्था दर्शाउँछ ।’
‘वेल्ट हंगर हिल्फे’, ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ र ‘इन्स्टिट्युसन फर इन्टरनेसनल ल अफ पिस एन्ड आर्म कन्फ्लिक्ट’ ले वार्षिक रूपमा भोकमरी तथा कुपोषणको स्थिति मापन गर्न यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । नेपालमा कुपोषणको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा जटिल रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अल्पपोषण वा ‘क्यालोरी’ खपत कम हुने जनसंख्या नेपालमा ५.३ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बाल मृत्युदर २.६ प्रतिशत र ख्याउटेपना (चाइल्ड वेस्टिङ) ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल सन् २००० मा ‘जीएचआई’ अंक ३७.१ सहित ‘गम्भीर भोकमरी’ भएको देशको श्रेणीमा थियो । दुई दशकयताको अवधिलाई हेर्दा भने नेपालले भोकमरीको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । यो अवधिमा अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले पनि भोकमरी घटाउन महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दर सुस्त देखिन्छ ।
नेपाल र श्रीलंकाको भोकमरी स्तर मध्यम श्रेणीमा छ भने भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान अझै पनि भोकमरीको गम्भीर श्रेणीमा छन् । भारतले आफ्नो आन्तरिक खाद्य प्रणाली एकदमै बलियो र सबल भएको दाबी गर्दै विश्व भोकमरी सूचकांकको ‘मेथडोलोजी’ वा तथ्यांक संकलन विधिमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ‘जीएचआई’ का चार सूचक पोषणको अवस्था, ख्याउटेपना, पुड्कोपना र बाल मृत्युदरमध्ये कुल अंक निकाल्दा पोषणको अवस्थालाई बढी महत्त्व दिएकामा भारतले प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
‘नेपालले २०१६ देखि आफ्नो जीएचआईमा ५.८ अंकले कमी ल्याउँदै भोकमरीको स्थिति चिन्ताजनकबाट मध्यम श्रेणीमा ल्याएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा द्रुतगतिमा भएको सुधार हो ।’ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षालाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्नुका साथै नेपालका बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाहरूले यस उपलब्धिमा योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बंगलादेशले पनि २००० देखि ‘गम्भीर श्रेणी’ बाट मध्यम श्रेणीमा सुधार गरेको छ । नेपाल र बंगलादेश दुवैले बाल पुड्कोपनामा लगभग ३० प्रतिशत बिन्दुले कमी ल्याएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंकाबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा भोकमरी न्यूनीकरणमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ । तर, नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो नभएसम्म यो प्रगति टिकाउ नहुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बाल ख्याउटेपना (चायल्ड वेस्टिङ) र पुड्कोपनाको दर अन्य देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी दक्षिण एसियाली देशमा रहेको छ । जहाँ विश्वको अल्पपोषित जनसंख्याको ३६.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक विवरणहरू उपलब्ध नगराएका कारण भुटानलाई सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विशेषगरी विकासशील देशहरूमा भोकमरी, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीलाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको बताए ।
भोकमरी र कुपोषणमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि समस्या अझै विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो । उनले देशको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको कुपोषण र नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम नेपालको कृषि ढाँचा, उत्पादन पद्धति, खाद्य प्रणाली र उपभोगमा आएको परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको धारणा राखे ।
‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम, जैविक विविधताको ह्रास र असमानताका कारण नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती सामना गर्दै आएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘सरकारले स्थानीय खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, खाद्य प्रणालीमा सुदृढीकरण, पोषण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्दै चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको छ । कृषि–प्रविधि, तथ्यांकमा आधारित स्थानीय पहल र एग्रो उद्यमशीलतामा युवा सहभागिताले भोकमरीरहित नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।’
‘वेल्ट हंगर हिल्फे नेपाल’ का कन्ट्री डाइरेक्टर सकेब नबीले विगत २० वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा ‘ग्लोबल हंगर रिपोर्ट’ जारी गर्दै आएको र यसको मुख्य जोड खाद्य असुरक्षा र कुपोषणमा रहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, कोभिडको असर, जैविक विविधताको क्षति र आप्रवासनजस्ता धेरै चुनौतीहरूबीच नेपालले सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई खानामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सराहनीय काम गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभाकी पूर्वसांसद डा. विमला राई पौडेलले नीतिगत सुधार, बहु–क्षेत्रीय कार्यक्रम, समुदायमा आधारित पोषण परियोजना तथा लैंगिक समानताका उपायमार्फत भोकमरी न्यूनीकरणमा प्रगति हासिल गरे पनि समस्या अझै विद्यमान रहेको बताइन् । ‘अहिले पनि प्रत्येक चारमध्ये एक बालक स्टन्टिङको समस्याबाट पीडित छन्,’ उनले भनिन्, ‘भोकमरी तथा कुपोषण अन्त्यका लागि दिगो र समन्वयात्मक प्रयाससँगै महिला सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
जर्मन दूतावासका डेपुटी हेड अफ मिसन बेन्जामिन साइडेलले स्थानीय खाद्य प्रणाली बलियो बनाउने, समुदायलाई सुदृढ गर्ने र विशेषगरी स्तनपान गराउने महिला तथा साना बच्चामा पोषणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले कृषि र वन क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने, मौलिक बाली तथा मिश्रित खेती विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्र तथा समुदायबीच सहकार्य बलियो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिए । लि–बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले महिला, दुर्गम समुदाय तथा कमजोर समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर बहु–क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
