— आन्तरिक रूपमा मालवस्तु ढुवानीमा कर तथा शुल्क नलगाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने कानुनी व्यवस्था नहरेको भन्दै संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘धनकुटाको अलैँचीलाई धरानमा कर’ भन्ने शीर्षकमा २० मंसिर २०८२मा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा यस मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।’
तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएको भन्दै त्यस्तो कर तथा शुल्क नलगाउन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीको लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकार र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा जानकारी गराउन अनुरोध छ ।’
