। सरकार र जेनजीबीच जेनजी आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नलिने सुनिश्चितता र संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने लगायतका विषयमा सहमति हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलन र त्यसका मागहरूलाई संस्थागत दस्तावेजीकरण गर्नका लागि बुधबार यसबारे सम्झौता हुँदैछ ।
जेनजी आन्दोलनका माग के थिए र आन्दोलनपछिका अवस्थाको संक्रमणकालमा के गर्ने तथा घाइते र शहीद परिवारलाई राज्यले कसरी संरक्षण दिने लगायतका विषयहरूलाई अब सम्झौताले संस्थागत गर्ने छ । केहीबेरपछि सिंहदरबारमा हुन लागेको सम्झौतामा भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरिने विषय पनि उल्लेख रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
एउटा शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सबै निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारीको जीवनशैली र अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय, समावेशीतामा अधिकतम परपूरणीय अधिकारलगायतका विषयमा असहमति हुँदा लामो समयदेखि सरकार र जेनजीबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।
यसअघि नै जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले संयूक्त रुपमा आन्दोलनको म्यान्डेटको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए । सोही म्यान्डेटमा पटकपटक छलफल हुँदा पनि निकास पाउन सकेको थिएन ।
‘अधिकतम परिपूरणीय अधिकार’, ‘संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसी’ लगायतका विषयमा सहमति नजुट्दा सम्झौता हुनसकेको थिएन । तर, मंगलबार दुई पक्षीय गृहकार्य पश्चात मुख्य विवादहरु सल्टाइएका छन् ।
लामो विवादपछि सहमतिमा पुगेको उक्त सम्झौताको प्रस्तावनामै – भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, विभेद र आर्थिक–सामाजिक असमानताका कारण जेन–जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलन अपरिहार्य बनेको थियो भन्ने उल्लेख गरिने भएको छ ।
यसअघि सबैभन्दा ठूलो विवाद यो आन्दोलनलाई संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसीको फ्रेममा राख्ने विषयमा थियो ।
सरकारी पक्षले ‘दुई दिनको आन्दोलनलाई टीआरसीको फ्रेममा किन राख्ने ?’ भन्दै असहमति जनाएको थियो । उक्त मस्यौदामा जेनजीले संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन भनेका थिए ।
तर, लामो विवादपछि अन्ततः यसले पनि निचोड पाएको छ । प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ – जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पूर्वाग्रह रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यसअघि जनसंहार भनिएको ठाउँमा पनि संशोधन गरेर ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग हुने भएका छन् ।
त्यसबाहेक आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र शहीद परिवारलाई तत्काल राहत, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी, मनोसामाजिक परामर्श र अर्थपूर्ण स्मृति स्मारक बनाउने प्रतिबद्धता पनि छ ।
सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै स्थायी आयोग गठन हुने प्रस्ताव छ ।
भदौ २३–२४ को राज्य दमनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि पहिले बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरिने भएको छ ।
आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याका दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ परेकालाई १५ दिनभित्र रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेताका नाममा खुलेका ट्रस्ट, कोष, प्रतिष्ठान, परिषद् सबैको लेखाजोखा हुने र गैरकानुनी पाइएमा खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने कुरा पनि सम्झौतामा पर्न लागेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डाबाट हुने नियुक्तिको अन्त्य गर्न कानुन संशोधन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन (नोटा)’ को व्यवस्था हुनुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आए, राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चुनाव गरेर मात्र उम्मेदवार छानिनेछ, दलको अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने, विदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउने, उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, दलको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्रोत नखुलेको राष्ट्रियकरण गर्ने र दलबीच हुने अस्वस्थ गठबन्धन रोक्न कानुन बन्ने छ ।
संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहभागी ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बन्नेछ प्रस्ताव पनि छ ।
जसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला–दलित–जनजाति–मधेसी–थारू–मुस्लिम–अल्पसंख्यक–यौनिक विविधता–अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैको अधिकतम परिपूरणीय प्रतिनिधित्व, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको अधिकतम दुई कार्यकाल, जनप्रतिनिधिको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने जस्ता विषयमा सुझाव दिनेछ ।
इन्टरनेट र डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण संरक्षण दिने विषय पनि सम्झौतामा छ । यसअनुसार, गैरकानुनी सेन्सरसिप नगर्ने, नागरिकको डेटा माथि राज्यको निगरानी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
सम्झौता अनुसार, सरकारका सबै निर्णय, खर्च र नियुक्ति सामाजिक सञ्जालसम्म पुग्ने गरी पारदर्शी बनाइनेछ ।
विगतका सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । आन्दोलनको मर्म जोगाउन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न ‘जेन–जी परिषद’ गठन हुने र यो परिषद्ले समावेशिताको हकमा समेत सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन(जी परिषद् गठन गरिनेछ,’ सम्झौताको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकार दुवै पक्षले यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो सम्झौतासँगै नेपालमा जेन–जी पुस्ताले सपना देखेको सुशासन, समावेशिता र पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु हुने विश्वास दुबै पक्षको छ ।
