। ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (जीसीआरपीपीबी) ले दशकौँदेखि जेलमा राखिएका सबै भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा संगठनले भुटानमा अझै पनि थुनामा रहेका सबै राजबन्दीहरूको सुरक्षित र निसर्त रिहाइ सुनिश्चित गर्न दबाब बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अपिल गरेको छ ।
जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर तथा मानव अधिकारकर्मी राम कार्कीले दशकौँदेखि भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूले भोग्दै आएको पीडा र अन्याय दर्दनाक भएको उल्लेख गरे ।
भुटानमा १९९० को दशकको सुरुवातमा प्रजातन्त्रको समर्थनमा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कठोर दमन गरिएको थियो, जसका क्रममा धेरैलाई गिरफ्तार गरियो । तीमध्ये धेरैलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो । सन् २००७ मा भुटान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएको भनिए पनि उनीहरू अझै जेलमै छन् ।
१९९१ देखि २००९ बीच दमन र सुरक्षा निकायका गतिविधिबाट जोगिनका लागि १ लाख २० हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिक देश छोडेर पूर्वी नेपालस्थित राष्ट्र संघीय शरणार्थी संस्थ, युएनएचसीआरद्वारा व्यवस्थापन गरिएका शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए ।
नेपाल र भुटानबीच १५ चरणसम्म भएका द्विपक्षीय वार्ताले समाधान निकाल्न नसकेपछि युएनएचसीआरकै पहलमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, युके लगायत आठ मुलुकहरुमा पुनर्वास गराइएको थियो । यद्यपि अहिले पनि करिब ७ हजार भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमै छन् र आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक फर्किन पाउने आशामा छन् ।
जीसीआरपीपीबीका अनुसार धेरैजसो भुटानी राजबन्दीका परिवारहरू विश्वभर पुन:स्थापित भएका कारण पारिवारिक विछोड निकै लामो समयदेखि चलेकै छ र सञ्चार पनि अत्यन्त सीमित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) को परिवार भेटघाट कार्यक्रम बन्द भएपछि त्यसको मानवीय प्रभाव अझ गम्भीर बनेको छ । वृद्ध आमाबाबु आफ्नो छोरालाई कहिले भेट्न पाइएला भनेर बाटो कुरेर बसिरहेका छन् । धेरै बालबालिकाले आफ्ना बाबुलाई जीवनभर भेट्न पाएका छैनन् र पतिपत्नीहरू दशकौँदेखि जबरजस्ती अलग बस्न बाध्य पारिएका छन् ।
कार्कीले कूटनीतिक नियोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, मानव अधिकार अभियन्ताहरू तथा विश्व समुदायलाई भुटानलाई सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरुलाई क्षमादान दिन प्रोत्साहित गर्न र कैदीहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन दबाब दिन आग्रह गरे ।
‘यो एक गम्भीर मानवीय मुद्दा हो जसलाई अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन,’ कार्कीले भने, ‘भुटानको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणले दया, क्षमा र मेलमिलापको मार्ग खोल्नुपर्ने हो । अधिकार र न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउने मानिसहरूलाई जेलमा राखिरहन भुटानसँग कुनै पनि नैतिक वा कानुनी आधार छैन ।’
हाल कम्तीमा ३१ जना भुटानी मानवअधिकारकर्मीहरु भुटानका विभिन्न जेलहरूमा दीर्घ कारावास (धेरैजसो आजीवन) सजाय भोगिरहेका छन् । धेरैजना वर्षौंदेखिको बन्दी जीवन, यातना र कुपोषणका कारण दीर्घ स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् ।
भुटानले बाह्य विश्वमा ‘ग्रस न्यासनल ह्याप्पीनेस, माइन्डफुलनेस, करुणा’ जस्ता सिद्धान्तहरूको प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ, यद्यपि आफ्नै देशमा भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पटकपटक अपिल गर्दा पनि ती आवाजहरू बेवास्ता गर्दै राजनीतिक बन्दीहरुलाई अझै थुनामै राखिरहेको छ ।
सम्पूर्ण भुटानी राजबन्दीहरूको सुरक्षित तथा तत्काल रिहाइ र तिनको परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि वकालत गर्दै आएको जीसीआरपीपीबी सन् २०१९ मा स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन हो ।
