। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक उपभोक्तावादी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
विभागले उपभोक्ता अधिकार र हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम देशभरिका विद्यालय तथा कलेजमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विभागद्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न जिल्लास्थित विद्यालय र कलेजमा उपभोक्ता जागरण तथा हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त उपभोक्तावादी संस्थालाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागमा प्रस्ताव सहित आवेदन पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।
यस पहलले उपभोक्ता शिक्षा विस्तार गरी उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत गराउने विश्वास विभागले लिएको छ ।
प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले ६ वटा सर्त पालना गर्नुपर्ने छ । यी सर्तमा विभागले तोकेको विषयवस्तुमा आधारित भई तयार पारेको तालिम सामग्री प्रस्तावसाथ पेस गर्नुपर्ने छ । साथै, कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यूनतम २० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउने प्रतिस्पर्धी संस्थालाई प्राथमिकता दिइने छ ।
भौगोलिक क्षेत्रका सन्दर्भमा प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीका कम्तीमा २/२ जिल्लामा न्यूनतम २/२ वटा माध्यमिक विद्यालय वा कलेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
यद्यपि, एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैन । यसले कार्यक्रमको समानुपातिक वितरण र विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।
प्रत्येक कार्यक्रममा सहभागीको न्यूनतम संख्या पनि अनिवार्य गरिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा १ जनप्रतिनिधि, ५ अभिभावक, २ विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य, २ शिक्षक र कक्षा ११/१२ का कम्तीमा ५० विद्यार्थीको सहभागिता हुनुपर्ने छ । कार्यक्रमको अधिकतम लागत २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने एउटा संस्थाले अधिकतम ५ वटामात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छ ।
कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि २० दिनभित्र सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमा संस्था नवीकरण तथा स्थायी लेखा नम्बर, दर्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर छुटको प्रमाणपत्र, संस्थाले विगत ५ वर्षमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण, प्रकाशन वा प्रोफाइल समावेश गरिनुपर्छ ।
यस अतिरिक्त प्रशिक्षण गर्न योग्य जनशक्तिको व्यक्तिगत विवरण र विभागले तयार गरेको पाठ्यसामग्रीमा आधारित रहेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
प्राप्त प्रस्तावलाई लागत सहभागिता र अनुभवका आधारमा मूल्यांकन गरी छनोट गरिने विभागले जनाएको छ । विभागलाई कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने छ, जसले छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने छ ।
यस कार्यक्रमले देशभरिका उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे सुसूचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ ।
