मुख्य समाचार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय प्रणालीको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत व्यक्त
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय प्रणालीको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत व्यक्त

। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय प्रणालीको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत व्यक्त भएको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणालीमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा राप्रपाको नीति हुन नहुने विचार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको हो ।


संवैधानिक राजसंस्था नीति लिएको राप्रपाले कम्युनिस्टले लिएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखिन नहुने केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले बताएका हुन् ।

‘राप्रपा सेन्टर टु राइट अंगाल्ने दल हो । सेन्टर टु लेफ्ट राप्रपा हुनसक्दैन,’ आचार्यले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा वामपन्थी हुन्छन् । राजसंस्थाको पक्षमा रहेको राप्रपा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा उभिनु हुँदैन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचितको एजेण्डाले राप्रपा आफ्नो नीतिबाट विचलित भएको ठहरिने उनले बताए ।

बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनको विरुद्धमा पार्टीभित्र गतिविधि हुँदा पार्टी कमजोर हुने विचार राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका श्याम शाही, प्रकाश रिमाल, विजय खड्का लगायतले अध्यक्षलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने विचार राखेका थिए ।

अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीका नेताहरुलाई पदमुक्त गरेकोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुन लावती, धनसुर शाही लगायतलाई कारबाही गरेको एवं अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको पदमा अर्को व्यक्तिलाई स्थान दिइएकोप्रति नेताहरुले असन्तुष्टि राखेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी गराए ।

सहमहामन्त्री रिना गुरुङले केन्द्रीय समितिको बैठकको व्यवस्थापन सबैभन्दा फितलो भएको बताएकी थिइन् । गुरुङले पार्टी सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म कारबाही गर्दा पार्टी शिथिल भएको चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

बागमती प्रदेशका पार्टी प्रमुख विक्रम थापाले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीको कारबाही फिर्ता गरेको अवस्थामा पार्टीभित्र एकताको वातावरण बन्ने राय व्यक्त गरेका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य रञ्जन कार्कीले अध्यक्ष सहित सबै कन्द्रीय सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको तर पार्टीभित्र ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका थिए ।

लिङ्देन नेतृत्वको समितिको कार्यकाल यही मंसिरसँगै सकिँदैछ । यो चार वर्षे अवधिमा पार्टीले उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको चिन्ता नेताहरुले राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य उदय सापकोटाले सभापति लिङ्देनले चारवर्षे समीक्षा ल्याउन नसकेको र यो वीचमा राजनीतिक कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको बताएका थिए ।

नेताहरूको बोल्ने क्रम नसकिएको हुँदा बैठक थप एकदिन लम्बिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको बोल्ने क्रम आजबाट सकिएको छ । भोलि पदाधिकारीले विचार राखेपछि बैठक सकिने जानकारी गराइएको छ । बुधबार र बिहीबार पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठक शुक्रबार भने कार्यालयमा बोलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...