— गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ मा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका क्रममा साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी व्यवसाय तथा संस्थान र व्यावसायिक घरानामा गरी ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ ।
समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरणसमेत गरे । प्रदर्शनमा २ हजार १ सय ६८ निकाय एवं संस्था प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यो क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
प्रदर्शनमा १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल क्षतिमध्ये सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख, निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कुल सरकारी क्षतिमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत ५ असोजमा यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २ सय ६२ छन् । यही समितिले संकलन गरेको विवरण (लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट) अनुसार देशभर आन्दोलनबाट करिब साढे ८४ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान आएको हो ।
निजी क्षेत्रले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रभावित भएको र त्यसमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएको जनाएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले पनि करिब १ सय अर्ब बराबरको क्षति भएको पूर्वानुमान गरेका थिए । तर सरकारी अनुमानभन्दा करिब १६ अर्ब कम क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
