— गत वर्ष एमाले केन्द्रीय कार्यालय दानबाट बनाउने निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि कारबाही भोगेकी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले पार्टीको महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी छन् ।
एमाले पदाधिकारीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र अन्य कमिटीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने उनको जोड छ । उनै बिन्दा पाण्डेसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले महाधिवेशन केन्द्रित गरेको कुराकानी :
एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा तपाईँको तयारी कस्तो छ ?
मैले प्रतिनिधि साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु । भेट्दै छु । सबैको सुझाव पदाधिकारीमा मनोनयन गर्नुपर्छ भन्ने छ । साथीहरूसँग मैले पनि भन्या छु, म सचिवमा उम्मेदवारी दिन्नँ । त्योभन्दा अर्कै कुनै पदमा उम्मेदवारी दिनुस् भन्ने सुझाव छ । मैले ठ्याक्कै अन्तिम निर्णयचाहिँ गरेको छैन ।
तपाईँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिन लागेको हो ?
ईश्वर पोखरेलको पक्षमा लागेको भनेर मिडियाले लेखिराखेको हो । यो पक्ष र त्यो पक्षभन्दा पनि सबै नेकपा एमाले पक्ष हो । अहिलेसम्म हामीले बुझेको भनेको दुई जना अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । अरु पदहरूमा कतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ । त्यो हिसाब उम्मेदवारी दिएपछि थाहा होला । तर मेरो आग्रह इच्छुक प्रतिनिधिहरूलाई मनोनयन गर्न दिऔँ ।
तर ‘तपाईंहरूले प्यानल घोषणा गर्ने गरेर नेता कार्यकर्ताहरुलाई चिरा पार्ने काम नगर्नुस्’ भन्ने मेरो आग्रह हो । कसले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा सल्लाह हुन सक्ला । तर प्रतिनिधिहरूमा चिरा पार्ने हिसाबले ‘यो फलानो, त्यो फलानो प्यानल’ भन्ने कुरा पार्टीको हितको पक्षमा हुँदैन भन्ने मेरो अहिले पनि बुझाइ हो ।
उसो भए तपाईँ स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको हो ?
व्यक्तिगत हिसाबबाट प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर अब विचारका हिसाबले अहिले भइराखेको कुरा नै ठीक छ भन्ने सोच राख्ने साथीहरुले पनि दिनुहोला । यसलाई सामूहिकतामा लानुपर्छ । सहकार्यमा लैजानुपर्छ । विधिले पार्टी चलाउनु पर्छ भन्ने खालको पक्षको साथीहरूले पनि अब सबै पदमा नै उम्मेदवारी हुन सक्छ ।
तर त्यसलाई ‘प्यानलाइज’ नगर्दिनु भयो भने प्रतिनिधिहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । भोलि जसले जित्छ, जित्नेहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । जो पराजित हुनुहुन्छ । पराजित हुनेहरूलाई समेटेर लैजान सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ । पार्टीको हितमा जाने हो भने अब उम्मेदवारी दिन कसैलाई नरोकौँ । तर ‘प्यानलाइज’ नगरौँ भन्ने मेरो दुवै पक्षलाई आग्रह हो ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा धेरै महिला प्रतिनिधित्वका लागि के तयारी गरिरहनु भएको छ ?
सबभन्दा पहिला त महिला क्यान्डिडेटहरू मनोनयन दिन तयार हुनुपर्यो । हाम्रो महिला संघले महाधिवेशनमा नआउँदासम्म ठूल्ठूला स्वरले यतिउति हुनुपर्छ भनेर भनिराख्या हुन्छ । अहिले महाधिवेशन ठ्याक्क आएको बेलामा ‘तपाईंहरूले औपचारिक निर्णय गर्नु भएको हो भने त्यो निर्णय नेतृत्वको पक्षमा पनि जानुपर्यो’ र भोलि नेतृत्वले जेसुकै भने पनि आफ्नो निर्णयअनुसार त्यति दाबी गरेर उम्मेदवारी दिनुपर्यो । त्यसको तयारी त अहिले हुनुपर्यो । महिला संघले के गर्दैछ छ ? थाहा छैन ।
मूल कुरो हाम्रो महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जो संस्था छ, त्यो रणनीतिक हिसाबबाट कम्तीमा पनि उम्मेदवारी दिनु पर्यो । आठौं महाधिवेशनमा हामीले एक तिहाइको प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ । निर्वाचनमा धेरै साथीहरूले महिला कोटामा मात्रै मनोनयन गर्नुभयो ।
खुला कोटामा एकजनाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएन । त्यसबेला हाम्रा पुरुष कमरेडहरूले भन्नु भएको थियो, ‘तपाईंहरू उम्मेदवारी नदिने, एक तिहाइको माग गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ । यसले अहिले पनि हाम्रो महिला आन्दोलनको हिसाबबाटै औपचारिक निर्णय गर्दा पदाधिकारीमा कम्तीमा एक तिहाई त्यसपछि अन्य सदस्यमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको अलि पहिलै नै हो । यो कुरो त ठ्याक्कै लागू गर्ने बेला त अहिले हो ।
अब नेतृत्व चयनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला त ?
त्यो त महाधिवेशननमा गएपछि थाहा हुन्छ । यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने मैले केही पनि देख्दिनँ । तर अहिलेसम्म आएका अभिव्यक्तिहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने देखेको छैन । यही हिसाबबाट यो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । आमी जनताको बहुदलीय जनवादलाई शीरमा राखेर हिँड्नेहरूको पहल कदमीबाट प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठताको आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा कसैले पनि कसैलाई अस्वस्थ खालको अभिव्यक्ति र अस्वस्थ खालको व्यवहार गर्नु जरुरी छैन ।
अबको नेतृत्वमा कति प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ ?
सबै निर्णायक तहदेखि अरु तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । हामीले महाधिवेशनदेखि एक तिहाइ सदस्य सबै तहमा राख्ने गर्यौँ । तर अन्तिमको निर्णायक संयन्त्रमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको छैन ।
पार्टीभित्रका संयन्त्रहरू पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी एक तिहाइभन्दा नघट्ने गरी हामी जान सक्यौँ भने त्यसलाई अलि प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । उपस्थितिको संख्या मात्रै पुर्याउने कुराबाट अघि बढ्न सकेनौँ भने नेकपा एमाले महिला सहभागितामा अरुभन्दा फरक हुन सक्दैन ।
