— मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेषले २४ भदौ २०८१ मा मुद्दामा फैसला गर्दै तीन पूर्वसचिवसहित ११ जनालाई सफाइ दिएको थियो भने सातलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो ।
अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर एवं सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी विशेषले मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले मागदाबीअनुसार नै सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले उक्त फैसला बदर गरी आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादीउपर सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए ।
अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा सरकार र जेन–जी पक्षबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता हुन् । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका तर्फबाट थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनै थापासहितलाई मेलम्ची प्रकरणमा मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिएर अख्तियारले मुद्दाको पुनरावेदन गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ६ फागुन २०८० मा चार पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध ६ अर्ब ८० करोड बिगो कायम गरिएको थियो ।
अख्तियारले त्यतिबेला पूर्वसचिवहरू शर्मा, उपाध्याय, ठाकुर र पौडेलसहित सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, विकास समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र उपकार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापा, समितिका उपसचिव केदारप्रसाद अर्याललाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस/जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, इप्टिसा र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी सीएमसी दी रभेनालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानमा मेलम्ची आयोजना निर्माण भएको हो ।
सरकारले खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माण गर्न इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुरातोरी एन्ड सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँग ३१ असार २०७० मा भ्याटबाहेक ८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यस क्रममा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा अनियममितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
निर्माणकै क्रममा ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम सम्पन्न नगरी बीचमै भागेको थियो । ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै दोषीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले करीब २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष (न्यायाधीश) टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर स्थापित गर्दै तत्कालीन सचिव ठाकुर तथा बिकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटा तथा परामर्शदाता शिवकुमार शर्मा तथा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस र उसको साझेदार बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस र निर्माण कम्पनी सीएमसी दी रभेनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो भने बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषले पूर्वसचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद, १० करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा त्यति नै बराबरको बिगो रकम असुल उपर हुने फैसला सुनाएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय कँडेल र देवकोटालाई जनही ८ वर्ष एक महिना कैद तथा जरिवानाको हकमा कँडेलबाट १० करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै रकम बिगो तथा देवकोटाबाट २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल हुने फैसला गरेको थियो । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका तत्कालीन टिम लिडर शर्मालाई ८ वर्ष कैद भएकामा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा २ वर्ष घटाएर ६ वर्ष तथा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो असुल हुने फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन मार्फत बदरको माग गरेको हो । ‘सम्झौताको प्रावधान तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम कारबाही गरेको, सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, सम्झौताको प्रावधानबमोजिम परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीका लागि पेस गरेपछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी ‘प्रोभिजिनल पेमेन्ट’ बापतको रकम असुली नगरेको लगायतलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ भन्दै अख्तियारले फरकफरक प्रतिवादीहरूलाई फरकफरक बिगो रकम कायम गरी सजाय हुनुपर्ने जिकिर पुनरावेदनमा गरेको छ ।
विशेष अदालतले इप्टिसा र बीईटीएस (बेट्स) बाट समान ६ करोड २१ लाख ९३ हजार बिगो र त्यति नै रकम असुलउपर तथा इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई २६ करोड ११ लाख बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । पुनरावेदनमा ‘विशेष अदालतबाट अनुसन्धान मिसिल संलग्न आधार कारण र प्रमाणहरूको न्यायिक मूल्यांकन विश्लेषण नगरि प्रतिवादीहरू गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकोटा, शिवकुमार शर्मा, इप्टिसा, बेट्स/सीएमसी दी रभेनालाई अभियोग दाबीभन्दा कम बिगो कायम गरी मागदाबीभन्दा कम सजाय हुने गरी भएको फैसला एवं प्रतिवादी अन्यलाई सफाइ दिने ठहर त्रुटिपूर्ण’ रहेको उल्लेख छ ।
मेलम्ची आयोजना स्थलदेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको प्रारम्भिक डिजाइन नर्वेजियन सहयोगअन्तर्गत ‘नोरप्लान एस’ ले गरेको थियो । ड्रिल एन्ड ब्लास्ट प्रक्रियाबाट सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक र अन्तिम सपोर्ट गर्दै जाने गरी डिजाइन भएको थियो । त्यसका लागि थप तीन वटा सहायक सुरुङ बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । हेडवर्क्स तथा सुरुङको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन एन्ड चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्री ग्रुप कर्पोरेसन इन्क’ ले जेभीमा पाएका थिए ।
१९ फेब्रुअरी २००९ मा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भई करिब ४ वर्ष ४ महिना (१ हजार ५९० दिन) भित्र निर्माण कार्य गर्ने अवधिअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मिति २ सेप्टेम्बर २०१३ थियो । तर, निर्माण व्यवसायी आफैंले तयार गरेको कार्ययोजना तथा कबोलअनुसार जनशक्ति, उपकरण तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न र सम्झौताका सर्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नभएपछि करार अवधि १८ प्रतिशत बाँकी छँदै २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सम्झौता रद्द भएको थियो । यो अवधिमा ६.४४ किमि मात्रै सुरुङ निर्माण भएको थियो । ठेक्का रद्दपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनीको बैंक जमानत पनि जफत गरेको थियो ।
त्यसपछि बाँकी सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएकामा इटालियन कम्पनी छनोट भई भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो । पछि लागत सम्झौता नगरी ८ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ पुर्याइएकामा पनि अख्तियारले मूल कसुर र सर्वोच्चमा दायर पुनरावेदनमार्फत प्रश्न उठाएको छ । सन् २०१३ जुलाई १५ मा सरकारले बाँकी काम सम्झौता गरी ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले बहाना बनाएर अवधि बढाउन खोज्यो ।
त्यसपछि तत्कालीन सचिव शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ठेकेदारलाई कानुनविपरीत मोबिलाइजेसन पेस्की दिएका थिए । त्यसपछि शर्माले नै बैठक डाकेर थप ५० लाख अमेरिकी डलर पेस्की भुक्तानीको निर्णय गरेका थिए । उनीपछि सचिव भएर आएका उपाध्यायले समय सीमाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनेगरी थप ३० लाख डलर पेस्की रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप थियो । यसलाई अख्तियारले बदनियतपूर्ण र सुरुमा भएको गैरकानुनी निर्णयलाई निरन्तरता दिएको भन्दै कसुरदार देखाएको थियो ।
अर्का तत्कालीन सचिव ठाकुरले कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको, परामर्शदाताको आदेशबमोजिम काम नगरेको, सधैं नगद प्रवाहको समस्या देखाई ठेक्का सम्झौताविपरीत तीन पटक अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की लिएको लगायत समस्या भए पनि कम्पनीकै अनुकूल हुने गरी निर्णय गराएको अख्तियारको आरोप थियो । परामर्शदाता तथा सम्बद्ध अन्य अधिकारीले आयोजनाको रनिङ बिलअन्तर्गतको ५३ करोड २४ लाख ५३ हजार १ सय ७० रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृत नगरी कानुन र सम्झौताका सर्तविपरीत काम गराइएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
