— गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनबाट भाग्ने र निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउनु न्यायोचित नहुने बताएका छन्। सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताए।
‘निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कहीं कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो सरकारको निर्माण नै निर्वाचनमार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप भएको हो।’
उनले फरार कैदीबन्दीका सम्बन्धमा कुल फरार कैदीबन्दीमध्ये करिब ७० प्रतिशत कैदीबन्दी फिर्ता आइसकेको र बाँकी पनि आउने क्रममा रहेको बताए। ‘लुटिएका हतियारका सम्बन्धमा पनि विशेष अपरेसन चलाएर गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘रिकभरीको अवस्था निकै सुदृढ हुँदै गएको छ।’ उनले दलसँगको वार्ता र संवादको विषयमा सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र उत्तरदायी रहेको बताए। वार्ता, संवाद र छलफलका लागि सरकार खुला रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले आगामी २१ फागुनमा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र सोहीअनुसार तयारी भइरहेको जानकारी दिए। स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ स्वीकृत भइसकेको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याएको विषयमा गृह प्रशासनले काम गरिरहेको बताए।
About 70 percent of escaped prisoners have returned: Home Minister Aryal
उनले सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गरी दस्तावेजीकरणका साथ जेन–जीका माग र सहिदका सपनालाई टुंगोमा पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री र जेन–जी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए।
भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीका लागि सरकारले चालेका कदमहरूमध्ये सुरक्षा गोष्ठी पनि एक भएको बताए। केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबमोजिम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सुदृढ प्रादेशिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको विश्वास छ।
उनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं निर्वाचनको वातावरण सिर्जनामा प्रदेश सरकारको विशेष भूमिका रहेको बताए। निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्का कार्यहरूमा समेत प्रदेश सरकारको सक्रियता रहने गरी संयन्त्र बनाइएको उनले जानकारी दिए।
