— २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ९० दिन पूरा गरेको छ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री भएकी सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले तत्कालीन अवस्थामा मुख्य रुपमा दुईवटा जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अनि २१ फागुनमा निर्वाचन गर्दै नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने ।
यो तीन महिनामा सरकारले केही राम्रा काम गरेपछि विवादास्पद निर्णयबाट अछुतो भने रहेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउनुलाई सर्वोच्च अदालतले नै 'प्रतिशोधपूर्ण निर्णय' भनी टिप्पणी गर्दै उल्ट्याएको थियो । त्यस्तै, भूमि आयोग र यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो ।
विभिन्न २१ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगायो । तर सरकारले उनीहरुलाई काम गर्न दिनुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरायो । त्यस्तै, डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने प्रयास, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भएकै अवस्थामा हेटौंडामा सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने कार्य अनि प्रधानमन्त्री कार्कीकै सचिवालयमा स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिलाउने जस्ता विषयले सरकार विवादमुक्त हुन सकेन ।
त्यस्तै, २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा अपराधमा संलग्नहरुलाई फौजदारी कारबाही नगर्ने भनी गृह मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र, सम्पत्ति छानबिन आयोग नबन्नु र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राख्ने काम पनि विवादभित्रै परे ।
सरकारले यही अवधिमा केही राम्रा काम पनि गरेको छ । सरकार जेन-जीबीच १० बुँदे सम्झौता भयो । यसले जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत र दस्ताबेजीकरण गर्दै संविधानप्रति सबैलाई उत्तरदायी बनाएको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा पहिलो वरीयतामै रहेका दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्ती गर्यो । यसअघि आईजीपी बनाउने निर्णय विवादास्पद हुने गरेको नजिर भए पनि यसपटक त्यस्तो भएन ।
मुख्यसचिवमा एकनारायण अर्यालले अवकाश पाएलगत्तै वरिष्ठतामै रहेका सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बने । यो निर्णय पनि विवादरहित भयो । त्यस्तै, सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बनायो । आयोगले २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी विभिन्न अधिकारी र संलग्नहरुको बयान लिने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै, सचिवालयको लामो सूची राखेर राज्यस्रोत दोहन गर्ने कार्यलाई पनि कार्की सरकारले कटौती गरेको छ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले हालसम्म सन्तोषजनक तयारी गरिरहेको भनी प्रशंसा भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्की आफै आयोगदेखि राजनीतिक दलका दोस्रो तहमा नेतासँग निरन्तर संवादमा छिन् । उनले २१ फागुनपछि आफू सरकारमा नबस्ने भन्दै त्यसका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्रतापूवर्क काम गर्ने अनुमति दिएकी छन् ।
तीन महिनाको अवधिमा सरकारले राम्रा र नराम्रा दुवै काम गरेको तर जेन-जीको मर्म र भावनाअनुसार उच्चतम प्रदर्शन भने देखाउन नसकेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सरकारले औसत मात्र काम गर्न सकेको दाबी गरे । ‘यो सरकार भ्रष्टाचार हटाउन अनि सुशासन कायम गर्न पनि असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘२१ फागुनको निर्वाचन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । तर वातावरण बनाउन सफल देखिएको छैन।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार आशयअनुसार पुर्ण रुपमा चल्न नसकेको बताउँछन् । 'तर केही बिगार्ने काम भने गरेको छैन,' उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘सुशासन ल्याउने र भ्रष्टाचार हटाउने गरी सरकार बने पनि त्यो अनुसार गर्न सकेको भने देखिँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘तर केही एजेन्डामा भने राम्रै गरेको छ । केहीमा अदालतले नै रोक लगाउनुपर्यो ।’ सरकार निर्वाचनमा धेरै केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचारमा ओझेलमा परेको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं भूराजनीतिविज्ञ चन्द्रदेव भट्टले पनि सरकारले औसत मात्र भएको दाबी गरे । 'राजदूत फिर्ताको निर्णय विवादित बन्यो । कूटनीतिक भूमिकामा पनि अब्बल देखिएन,' उनले भने, 'जेन-जी आन्दोलपछि जीडीपीको ५ प्रतिशत क्षति पुर्याएको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने अनि र पुरानालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यो गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।'
प्रधानमन्त्रीले सुरूमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे पनि पटक–पटकको विस्तारपछि १४ सदस्यीय बनाइएको छ । नियुक्त भएका मन्त्रीका विज्ञताको प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीले सामना गरिरहनुपरेको छ । 'अब सरकारको पूर्ण ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने हो । आम जनताका बीच तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ,' उनले भने । त्यसका लागि आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी फर्काएर निर्वाचन सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल भने सरकार औसतभन्दा माथि रहेको दाबी गर्छन् । सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचनको तयारी भएकाले त्यहीअनुसार लागेको उनले बताए । 'सरकारको निरन्तर प्रयासकै कारण २१ फागुनमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । निर्वाचन हुन्छ,' उनले भने ।
सरकारका राम्रा काम
जेन-जी घटना जाँचबुझका लागि आयोग गठन
आईजीपी र मुख्यसचिव नियुक्ति विवारहित
विपतका घटनामा चासो र गम्भीरताका साथ राहत र उद्धार
अनावश्यक सचिवालय खर्चमा कटौती
निर्वाचनको तयारी प्रधानमन्त्री आफै सक्रिय
जेन-जी र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता
सरकारका विवादित निर्णय
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्तालाई उन्मुक्ति तर सरकार मौन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो
भूमि आयोग र जिल्ला संरचना खारेजको निर्णय उल्ट्यायो
राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा अन्तरिम आदेश तर अवज्ञा
मन्त्रीको सूचीमा विवादित पात्रहरुको नाम र केहीको फिर्ता
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले सचिवालयमा आफन्त नियुक्ति गर्नु
डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने प्रयास
२४ भदौको अपराधमा संलग्नहरुलाई फौजदारी कारबाही नगर्ने परिपत्र
सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेन
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य
युरो थ्री गाडी आयात खोल्ने
हेटौंडामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अनदेखा गर्दै सडक विस्तार
