। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अघिल्लो दिनको चर्को बल प्रयोगपछि भदौ २४ गते बिहानैदेखि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगमा गएर बयान दिने क्रममा उनले अघिल्लो दिनको हताहतीका कारण आम जनमानसमा चर्को आक्रोश फैलिएको र बिहानैदेखि स्थिति काबुबाहिर पुगेको भनी जवाफ दिएका हुन् ।
‘छोटो समयमा, त्यती सानो ठाउँमा त्यो खालको घटना भएपछि भोलिपल्ट बिहानैदेखि स्थिति असामान्य र नियन्त्रण बाहिर थियो’ सिग्देलको बयान उद्धृत गर्दै आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘बिहानैदेखि स्थिति नियन्त्रणका लागि कर्फ्यू लगाउनुपर्नेमा १० बजेसम्म परिस्थितिलाई सामान्यजस्तो छाडिदिँदा सबै बाहिर आउने मौका पाए र स्थिति झनै खराब भयो ।’
बिहान १० बजे आसपासमा परिस्थिति नराम्रोसँग बिग्रिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएर संकटकाल घोषणा वा त्यस्तै कदम चलेको भए हुने भन्दै उनको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राज्यका वैध र जिम्मेवार निकायहरुले निर्णय नगरी सेना आफैं परिचालित हुनसक्ने अवस्था थिएन ।’
उनले कतिपय ठाउँमा सैनिकहरुले उच्चपदस्थ अधिकारी, सरकारी निकाय जोगाउन बारम्बार प्रयास गरेको भन्दै अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका कैयौ प्रहरीहरुको ज्यान जोगाएर उद्धार समेत गरेको बयान दिएका छन् ।
‘मानौ स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेकोपछि आफैं सेना परिचालन भएको भए बल प्रयोगविना नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन’ उनको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बल प्रयोगले निम्तिने क्षति यो भन्दा भयावह हुने भएकाले हामी संयमिन बनेको हो ।’
प्रधानसेनापति सिग्देलको साथमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रका प्रमुख लगायतका सैनिक अधिकारीहरु पनि आयोगमा बयानका लागि पुगेका थिए ।
नेपाली सेनाले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा पनि त्यस्तै जवाफ दिएको थियो । तर अदालतमा पठाएको जवाफभन्दा आयोगमा विस्तृत विवरण रहेको स्रोतले बतायो ।
सेनाको प्राड विवाक प्रमुखले सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भीडलाई रोक्न पटक–पटक प्रयास भएको भनी जवाफ लेखेको थियो । प्रधानसेनापछि अशोकराज सिग्देलको तर्फबाट जवाफ दिँदै उसले त्यसक्रममा ४६ राउण्ड हवाई फायर गरिएको र दुईपटक मूलगेटबाट भित्र छिरेको उत्तेजक हुललाई भौतिक रुपमा रोकेको दावी गरेको हो ।
‘ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल आक्रोशित हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भिड नरोकिने प्रस्ट भएपछि समग्र घटनाहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहल लिएको हो ।’
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले जवाफमा भनेका थिए, ‘४६ राउण्ड हवाई फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रुपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाइएको थियो ।’
मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै सेनाले त्यसपछि चारै तिरबाट ठूलो भीड सिंहदरबारतिर अघि बढेकाले आफूले संयमता अपनाएको दावी गरेको हो ।
नेपाली सेनाले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल आक्रोशित हुंदै सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भिड नरोकिने प्रस्ट भएपछि समग्र घटनाहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहल लिएको हो ।’
नेपालको संविधानको धारा २६६(१)मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषदको सिफारिसमा सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नसक्छ ।
सेनाले सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्रै प्रधानसेनापति सीमित हुने जिकिर गरेको हो । नेपाली सेनाले भदौ २४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बेलैमा सक्रिय हुन नसकेको भनी संकेत गरेको हो ।
र, आइतबार आयोगको बयानमा समेत प्रधानसेनापति सिग्देलले सुरक्षा परिषदको संरचना र त्यसमा सेनाको भूमिकावारे लामो भनाइ राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन् भने रक्षा सचिव सदस्य–सचिवको रुपमा रहन्छन् ।
परिषदको सदस्यको भूमिकामा सीमित हुने प्रधानसेनापतिले आफ्नो इच्छामा सेना परिचालन गर्न नसक्ने भन्दै सिग्देलले आफैं सेना परिचालन भएको भए स्थिति अझै बिग्रने दावी गरेको आयोगसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।
सेनाको प्राड विवाक उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले भदौ २४ गते रातीदेखि नेपाली सेनाले ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हकमा राष्ट्रिय हितको विषय प्राथमिकतामा परेको’ भनी जवाफ लेखेका छन् ।
प्राड विवाकले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा ‘भाद्र २३ र २४ गते भएको घटना पश्चात तत्कालीन समयमा शान्ति सुरक्षा, नेपाली जनताको अमन चयनका लागि नेपाली सेनाले सुरक्षाका लागि वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन गरी आवश्यक पहलता लिएको मात्र हो’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगको बयानमा पनि सैनिक अधिकारीहरुले वार्ताको समन्वय बाहेक राजनीतिक विषयवस्तुमा नेपाली सेना प्रवेश नगरेको जिकिर गरेका थिए ।
