मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल

। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अनुसार सरकारको खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख बराबर अपुग रहेको देखिन्छ । अपुग रकमका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ ।

कतिसम्म भने सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । सरकारको राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मंसिरसम्म सरकारले राजस्वबाट ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड आम्दानी गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च पुन: कछुवा गतिमा

चालु आव पहिलो पाँच महिना चलिरहँदा पनि पूँजीगत खर्चको गति भने सुस्त छ । महालेखाका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३३ अर्ब ८७ करोडमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.३ प्रतिशतमात्र हो ।

यस वर्ष सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड छ ।

चालु खर्च भने लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष चालु प्रकृतिको बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ९८ अर्ब खर्च भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । मंसिरसम्म भएको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको २८.७४ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो पाँच महिना अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो ।

मंसिरमा मात्रै ९५ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड संकलन भएको छ । मंसिरमा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४.३१ प्रतिशत हो । यो पूरै आव सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ ।

गत आव पाँच महिना अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन करिब ४ अर्ब मात्रै बढेको छ । गत आव पाँच महिनामा लक्ष्यको ८१.९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

आयकरमा ठूलो अन्तर

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल लक्ष्यको ७७.०९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस अवधिमा १ खर्ब २२ अर्बको भन्सार महसुल उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । संकलन भने ९४ अर्ब ५ करोडमात्र भएको छ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ खर्ब ५४ अर्ब उठ्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन १ खर्ब ३५ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८७.५८ प्रतिशत हाराहारी हो ।

अन्त:शुल्क ८४ अर्ब ३० करोड उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा संकलन ७६ अर्ब ६ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.२२ प्रतिशत हो । आयकर १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब २६ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशतमात्र हो । आयकरमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्धक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको तयारीका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न बागलुङ आएका उनले आमनागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले बनाइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले निर्धक्क भएर चुनावको तयारीमा जुट्न सबैलाई निर्देशन दिँदै नागरिकले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह ...
। केही समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खानेतेल, ग्यास, चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको कमीप्रति सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ...
। पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भन्दै फैलिएको हल्ला निराधार रहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ...
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...