: इन्टरलक कङ्क्रिट पेभर ब्लकमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्हका नाममा केही ठुला उद्योगीले एकछत्र लुट मच्चाउन सिन्डिकेट खडा गरेपछि साना तथा मझौला इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ।
पेभर ब्लकमा एनएस चिन्हको नाममा केही ठूला उद्योगका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीचको आपसी साँठगाँठमा साना व्यवसायीलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाई यस पेसाबाटै विस्थापित बनाउने चलखेल राज्य संयन्त्रबाटै सुरु भइसकेको पीडित बनेका व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्जुनधारास्थित एउटा एनएस चिन्ह प्राप्त उद्योगका कारण जिल्लाका करिब ५० वटा साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको संघका अध्यक्ष टीकाराम अधिकारीले आरोप लगाए।
‘एनएस गुणस्तरको नाममा सरकारी पक्षबाटै हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ,’ संघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘भारबहन क्षमता नचाहिने स्थानमा पनि एनएस पेभर ब्लक प्रयोग गर्न लगाएर राज्यकोष दुरुपयोग गरिँदैछ।’
धेरै लोड बोकेर सवारीसाधन चल्ने सडकमा एम–३० देखि माथिका ब्लक प्रयोग गरिन्छ। तर, विद्यालयको पार्किङ, साइकल लेन, एकाघर पुग्ने सडक, खेल मैदान, फुटपाथमा समेत एम–४० का ब्लक प्रयोग गरिँदैछ। ती स्थानहरूमा एम–२० र ३० मा ब्लक लगाउँदा पनि हुन्छ।
तर, अहिले एनएस भन्दै त्यहाँ पनि एम–४० का ब्लक लगाउने काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘एम–४० ठाउँमा एम–२० र ३० मा ब्लक लगाउँदा प्रति स्क्वायर फुटमा ३० देखि ४५ रुपैयाँ फरक आउँछ।’
पछिल्लो समय केही ठूला उद्योगहरूको अनुचित दबाब, असमान प्रतिस्पर्धा तथा नियमनसम्बन्धी प्रावधानको एकतर्फी प्रयोगका कारण साना उद्योगहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमले बताए। वर्तमान अवस्थामा अधिकांश साना उद्योगसँग तत्काल एनएस चिन्ह प्राप्त गर्ने क्षमता छैन। जसका कारण हामीहरू व्यवसायबाटै विस्थापित हुने जोखिममा छौं। ‘यो अवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको समान व्यवसाय गर्ने हक र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको मर्म विपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने।
अनावश्यक स्थानमा एनएसको नाममा राज्य कोषको ठुलो रकम खर्च भइरहेकाले व्ययभार कम गराउन एनएस प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। ‘सरकारी निकायबाट समेत ठेक्का खुलाउँदा ‘एनएस ब्लक’ अनिवार्य भनेर खुलाउने गरेको प्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने।
अहिले हामी एक करोडसम्मको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौं। एनएसमा जान १० करोडभन्दा माथि लगानी लगाउनुपर्ने हुन्छ। ‘जुन अहिलेको परिस्थितिमा हामी साना व्यवसायी लगानी गर्न सक्दैनौं,’ संघका कोषाध्यक्ष प्रकाश विष्टले भने। एनएस गुणस्तरको नाममा साना व्यवसायीमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै संघले ११ सूत्रीय मागसमेत अघि सारेका छन्।
गुणस्तर चिन्ह एनएस सम्बन्धी प्रावधानलाई चरणबद्ध रूपमा तथा वैकल्पिक व्यवस्थासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, ठुला उद्योगहरूले सिर्जना गरेको अनुचित दबाब, एकाधिकार र सिन्डिकेट प्रवृत्तिको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनअनुसार सञ्चालन गरेर तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग, श्रमिकको रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र संरक्षणका लागि विशेष सरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, विद्यालयका मैदान, मठ–मन्दिरका आँगन, फुटपाथ तथा पार्कजस्ता स्थानमा भार बहन क्षमता अनुसार एम– २०, एम– ३०, एम– ३५ र एम–४० इन्टरलक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइ राज्यको आर्थिक व्ययभार घटाएर तथा अनुचित ठेक्का बदर गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ।
त्यस्तै एनएस चिन्ह प्रदान गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार तहबाटै उपलब्ध गराउनु पर्ने, चालु तथा गत आर्थिक वर्षमा झापा जिल्लामा भएका इन्टरलक खरिद सम्बन्धी ठेक्काको गहिरो छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, कर्मचारी वा कार्यालय दोषी देखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा खोलिएका इन्टरलक ठेक्काहरू संशोधन गरी अनावश्यक ‘एनएस चिन्ह तथा कन्फरमिटी सर्टिफिकेट’ हटाइ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने, झापा जिल्ला दररेट निर्धारण गर्दा संघका कम्तीमा ३ जना प्रतिनिधि सहभागी गराउनु पर्ने र पूर्वाधार कार्यालय झापाबाट कानुन विपरीत ढङ्गले बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवृत्तिको तत्काल नियमन गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ।
