— वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको न्यायोचित भर्ना निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टाराईका अनुसार ठगीमा परेका दैनिक ५० वटा उजुरी आइरहेको छ ।
‘इथिकल (न्यायोचित) भर्ना हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ । यसलाई हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले भने ।
सरकारले श्रमिकको सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि श्रमिकहरू लाखौँ तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिले हरेक श्रमिकले खाडी, मलेसिया जान मात्रै तीन लाख रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकको एक महिना तलबराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने माग राख्दै आएको छ ।
‘हामी क्यासलेस, फेसलेस र प्रोसेसलेसमा काम गरिरहेका छौं । अनुमगन पनि बढाइरहेका छौं । सवै सेवा अनलाइनमार्फत नै दिइरहेका छौं,’ उनले भने,‘तर इथिकल भर्ना भने थप चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।’