— उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक समस्याहरू र सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा संगठनका निर्वतमान अध्यक्ष राकेश सुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र गोल्छा र विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्यहरू सन्तोष भगत, उकेश अग्रवाल र जयेन्द्र शर्मा तथा महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई सहभागी थिए ।
मन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्पष्ट, सकारात्मक र भरोसायुक्त सन्देशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको निर्वाध सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकरण, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले ती विषयको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
यी हुन् नौ बुँदे सुझाव:
१. निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उकास्नेः निजी क्षेत्रले आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारका तर्फबाट सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने तथा भयमुक्त अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
२. सुख्खा मौसममा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितताः नजिकिँदै गरेको सुख्खायामलाई ध्यानमा राखी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पहल गर्नुपर्ने । साथै सुनसरीको बर्जुमा निर्माणाधीन सब–स्टेसन अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा सुनसरी–मोरङ–कटहरी औद्योगिक करिडोरका जिर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने ।
३. विराटनगर आईसीपीसम्म रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालनः विराटनगर कार्गो रेल सेवालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालस्थित रेल्वे यार्डमा लाग्ने हृयान्डलिङ शुल्क तत्काल परिमार्जन गरी सेवा नियमित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।
४. मोरङ–कटहरी खण्डको हुलाकी सडकः मोरङको कटहरी क्षेत्रअन्तर्गतको हुलाकी सडक खण्डको निर्माण प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरी निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
५. सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगः सार्वजनिक निकायहरूमा अधिकतम रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
६. निर्यातमा नगद अनुदानः उद्योग–व्यवसायलाई निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई यथाशीघ्र कार्यविधि निर्माण गरी निवेदन लिने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने ।
७. पुँजीगत खर्चको वृद्धिः समग्र बजारलाई पुनः गतिशल बनाउन पुँजीगत तथा सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्ने दिशामा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
८. भन्सार ऐन २०८२ सम्बन्धमाः गत मंसिर २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाा भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश भएका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने ।
९. प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरणः उद्योग–व्यवसायले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा–सुविधा, भ्याट तथा करसम्बन्धी प्रक्रिया, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, बन्डेड वेयरहाउस दर्ता तथा नवीकरणलगायतका प्रक्रियालाई सरल, छरितो र सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
