। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।
महासंघले अनुमति नलिएका सवारी साधनका कारण नभई विधिवत रूपमा अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बहाल नै रहँदाका सवारी साधनमाथि गरिएको कारबाहीका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताएको छ ।
अनुमति कायम रहँदासमेत कारबाही हुन थालेपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको बताएको छ ।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । अनुमति प्राप्त सवारी साधनको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार अदालतले व्यवसायीलाई अन्तरिम सुरक्षा प्रदान गरेको महासंघको भनाइ छ ।
तर अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालबाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भार, जरिबाना र मानसिक तनाबमा पारेको बताएका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच नै रुट इजाजतको अधिकार कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार व्यवसायीहरूले कानुनी सुरक्षा र सहजता पाउनुपर्ने महासंघको माग छ । यही मागसहित महासंघले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गराउन सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेश निकायलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अनुमति नलिएका सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
तर महासंघले अनुमति लिइसकेका र समय बहाल रहेको अवस्थामा समेत कारबाही गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको थियो, जसपछि अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरेको हो ।
