— कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका तथा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका कैदीबन्दीका लागि भन्साघर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पर्वत कारागारका तत्कालीन जेलरसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
पर्वत कारागारका तत्कालीन प्रमुख शिला श्रेष्ठ तथा भान्साघर निर्माणका लागि बोलपत्र मुल्यांकन समितिका सदस्यहरू विकास अधिकारी, हरिकृष्ण शर्मा र सुभाष घर्ती तथा निर्माणको ठेक्का पाएको मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर प्रदीप तिमिल्सनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ लाख ५५ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
जेलर श्रेष्ठविरुद्ध कायम भएको बिगो बमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदावी लिइएको छ । मुल्यांकन समितिका तीन र ठेकेदार तिमल्सिनालाई कायम भएको बिगो बमोजिम छुट्टै जरिवाना तथा कैद सजाय मागदावी लिइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
जेलर श्रेष्ठसहित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङका इन्जिनियर अधिकारी, कारागार कार्यालय, कुस्मा पर्वतका नायब सुब्बा शर्मा र कोष तथा लेखा नियन्त्रण पर्वतका सह–लेखापाल घर्ती तथा ठेकेदार तिमल्सिनाको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
आव २०७८/७९ का लागि पर्वत कारागारमा कैदीबन्दीका लागि भान्साघर बनाउन ६३ लाख ७२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएको थियो । अख्तियारमा अनुसार कारागार कार्यालय, पर्वतका कार्यालय तत्कालीन प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कारागारको भान्साघर ब्लक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
स्वीकृत लागत अनुमानकै आधारमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पेस भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम ४२ लाख १६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ कबोल गर्ने सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नदिई मिलेमतोमा मोदी कालीलाई ठेक्का सुम्पिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा जेलर, बोलपत्र मुल्यांकन समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा भान्सा घरको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको खुलेको थियो ।
अख्तियारले पनि सबैभन्दा कम कबोल अंक र बढी कबोल गर्नेलाई दिइएको ठेक्काको रकममा हुन आउने फरक रकमलाई नै बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘प्रथम न्यून मूल्याङ्कन बोलपत्र पेस गर्ने सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेको बोलपत्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी प्रतिस्पर्धामा अयोग्य बनाएर मूल्याङ्कन समितिले मनोमानी रूपमा बदनियत राखी लक्षित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सुम्पने नियतले ठेक्का रुग्ण हुने भनी कसुरबाट उम्कन कपोलकल्पित आधार खडा गरी कार्यालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा समग्रमा ०.०२ प्रतिशत न्यून कबोल गर्ने मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिँदा सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनको कबोल अंक फरक २१ लाख ५५ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी एवं प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ भएको देखिएको’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
