— एमालेको ११ औँ महाधिवेशनले २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। जसमा जेन-जी विद्रोहपछिको परिस्थितिबारे एमालेको धारणामात्रै समेटिएको छैन, आगामी दिनमा एमालेले लिनसक्ने बाटोबारे पनि केही संकेत गरिएको छ।
पारित प्रस्तावमा सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमहरु असंवैधानिक करार गरिएको छ भने वर्तमान सरकारले गरेका केही निर्णयहरुको उदाहरण नै दिएर ती असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
पारित प्रस्तावमा विगतमा राज्यका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ। एमालेले भनेको छ, 'चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो अनुसन्धान होस्। दोषी देखिएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस्। राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरुन् भन्ने आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा पार्टीको सहयोग रहने विश्वास दिन चाहन्छ।'
एमालेले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशबाट पारित गरेको प्रस्तावका मुख्य ५ बुँदा:
१- निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत् छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका दलहरुसंग सार्थक सम्बाद, परामर्श र सहकार्य गरिरहेको छैन। निषेधको बाटोमा हिडिरहेको छ। नेताहरुलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ। सरकारको संरक्षणमा विभिन्न शङ्कास्पद पात्रहरु नेताहरुमाथि भौतिक हमलाको धम्की दिने, पार्टीहरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरुले जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरुलाई मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कनै नदिने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहदा समेत सरकार मौन बसिरहेको छ। प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा फिर्ता ल्याउन, भागेका कैदीहरुलाई फेरि जेलमा फर्काउन र समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन ठोस काम गरिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा दलहरु कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान र मतदाताहरु निर्धक्कसंग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन्? सरकार निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिडिरहेको छ।
२- मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था जटिल बनेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीका हातहतियार र गोलीगठ्ठा लुटिएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुको ठुलो सङ्ख्या अझै बाहिर रहेको स्थितिले समाजमा त्रास फैलिएको छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको छ। सन्दिग्ध पात्रहरु सरकारी कार्यालय र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा पसेर राष्ट्रसेवकहरु र व्यवसायीहरुलाई धम्क्याइरहेका छन्, कानुन हातमा लिइरहेका छन्। एक किसिमको राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) सबै नागरिकहरुलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि नागरिक स्तरमा टोल सुरक्षा समिति बनाउन र सुरक्षाकर्मीहरुसंग समन्वय गरेर स्थानीय सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्थापन गर्न आह्वान गर्दछ।
३- यही मङ्सिर २४ गते ’जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार बिच भएको सम्झौता’ प्रति यो महाधिवेशनको गंभीर ध्यान गएको छ। असंवैधानिक रुपमा गठन भएको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षणबाट गुज्रिरहेको सरकारलाई मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयमा यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार रहदैन। निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त र घोषित निर्वाचन मिति ३ महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा निर्वाचनका महत्वपूर्ण कानुनी र संरचनात्मक विषयलाई प्रभावित गर्ने सहमति आफैमा निर्वाचन नैतिकताको विरुद्धमा र सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय बाहेक अन्यत्रबाट संविधानमा कुनै संशोधन या परिमार्जन हुन सक्दैन। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्ने दलहरुलाई निषेध गर्दै गरिएको यस सम्झौताको आशय संविधानका आधारस्तम्भलाई खल्बल्याउनु र संविधानलाई नै असफल बनाउनु हो।
४- वर्तमान सरकार गैरसंवैधानिक निर्णय, गैरकानुनी कामको संरक्षण र विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा मुछिदै गएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको विघटन, राजदूत फिर्ता र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने लगायत विभिन्न निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दा पनि कुनै नैतिकताबोध गरेको छैन। भारतसंग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा गंभीर अनियमितताका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेका पनि जिम्मेवारी लिइरहेको छैन।
५- एमाले हमेशा सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छताको पक्षमा उभिंदै आएको छ। प्रश्न उठ्नासाथ सार्वजनिक ओहदाबाट राजिनामा दिएर राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायलाई सहयोग गर्ने र अभियोजन हुनासाथ कानुनबाट सफाइ नपाउँदासम्म पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको छ। यो महाधिवेशन माग गर्दछ– विगतमा राज्यका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्। चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो अनुसन्धान होस्। दोषी देखिएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस्। राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरुन् भन्ने आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा पार्टीको सहयोग रहने विश्वास दिन चाहन्छ।
