मुख्य समाचार
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव

— स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेटेर विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।



बिहीबार कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्दै इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत् व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुमा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने बताए । सो अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पान बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँग सँगै अघि बढेर मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु बताउँदै दुवैको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र्र दुलाल लगायतले विद्युत् प्राधिकरणले उपर्युक्त मोडल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रुपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेका विकल्प नभएको बताए । ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने अध्ययन गर्ने बताए । उनले विद्युत् व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउनदेखि जेठसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५ सय २० टन धानचामल आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा समग्र धानचामल आयात ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...