— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले सार्वजनिक खर्च बढ्नु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता, सेवा सुधार, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारिता आपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक सुशासन कमजोर हुँदा नागरिक असन्तोष बढ्ने चेतावनी दिए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित 'सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम' मा मन्त्री सिन्हाले राज्यले कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट संकलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रहेको बताए।
'विद्यालय छन् तर शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्, अस्पताल छन् तर सेवा पहुँच र उपचार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ,' उनले भने, 'सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन टिकाउपनमा सधैं शंका छ।'
उनका अनुसार समस्या स्रोतको अभाव होइन, खर्चको उपयोगिता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सुशासनको कमी हो। सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, सदुपयोग नहुनु र पारदर्शिता कमजोर हुँदा असन्तोष बढेको र त्यसको प्रतिबिम्ब भदौ २३ गते देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ मा पनि देखिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री सिन्हाले राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको केही दिनको अवधिमा पनि साना व्यवसायी र तल्लो तहका उद्यमीले बजार र आपूर्ति निरन्तर चलाइराखेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आधार त्यही तह भएको बताए। 'राज्य नदेखिएको अवस्थामा पनि तरकारी बोकेर बजार जाने, पसल खोल्ने साना व्यवसायीले अर्थतन्त्र चलाइराखे,' उनले भने, 'त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्।'
उनले माथिल्लो तहमा जाँदै गर्दा कार्टेलिङ, विकृति र स्वार्थ समूह हावी हुँदै गएको र त्यसले अर्थतन्त्रका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताए। जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले पनि त्यस प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सके-नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा गरिरहेको बताए।
सार्वजनिक खर्चका चुनौतीबारे मन्त्री सिन्हाले तीन मुख्य पक्ष औंल्याए । पहिलो, प्राथमिकता निर्धारण-बजेट राष्ट्रको आवश्यकता, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभतर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति, दोस्रोमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता-खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ, कसरी र के परिणामका लागि प्रयोग भयो भन्ने जानकारी नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने दायित्व, तेस्रोमा सेवा प्रभावकारिता-डिजिटल प्रविधि, प्रक्रिया सरलीकरण र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिबिना बजेट बढाउँदा अपेक्षित नतिजा नआउने हुन् ।
उनले हाल सार्वजनिक गरिएको स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्युतीय पुस्तक उपयोगी रहेको भन्दै त्यसले बजेट विनियोजन र खर्चमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। तथ्यपरक र जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकारलाई सचेत गराउने र नीति निर्माण तथा बजेट सुधारमा सहयोग पुर्याउने पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेका बताउनुभयो । 'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन,' उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रप्रति टिप्पणी गर्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए । 'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण गरियो भनिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ । स्रोतसाधन केही संस्थामै सीमित छ,' उनले भने, 'जेन-जी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्न आवश्यक छ । हाम्रो भनाइ र गराइबीच अन्तर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन ।'
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे । 'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन । बजेट कसरी बन्छ, बनाउने आधार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विनियोजन र खर्चका मापदण्ड नहेरिनु अहिलेको ठूलो समस्या हो,' उनले भने ।
आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारका निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायलेसमेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन,' उनले भने ।
