। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या पछिल्ला वर्ष बढ्दो क्रममा छ । तर, तिनै श्रमिकको सुरक्षा, हक–अधिकार र सुरक्षाका सवालमा राज्यको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ ।
यतिबेला नेपालमा साताव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइएको छ । ‘श्रम आप्रवासन चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन’ भन्ने नारासहित २५ औं आप्रवासन दिवस मनाइरहेका छौं ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने यो दिवस नेपालमा यो पटक पुस १ गतेदेखि ७ गतेसम्म मनाउन लागिएको हो ।
मिठा नारा, कागजी तथ्यांक तथा अनेकन नीतिगत व्यवस्था त प्रशस्तै बनेका छन् । तरपनि श्रमिकमाथिको ज्यादती, ठगी, काममा अपमानित, असुरक्षाजस्ता पीडा दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिसहित कुल ८ लाख ३९ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको यात्रा तय गरेका थिए । तीमध्ये ५ लाख ५ हजारले पहिलो श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । जसमा ६५ हजार ५६५ महिला र ४ लाख ४० हजार ३९२ पुरुष थिए ।
श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करका अनुसार करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् र नेपालका ६० प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । नेपाल श्रम आप्रवासनको हिसाबले ‘वान अफ द लिडिङ नेसन’ रहेको सचिव पुष्करको दाबी छ ।
सचिव पुष्करले ठगीको जालो तोड्न सरकार एक्लैले सम्भव नभएको बताएका छन् । ठगीको जालो तोड्न राज्यलाई एकदमै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको उनको भनाइ छ ।
मृत्यु, अंगभंग र पीडाको तथ्यांक भयावह
विदेशिने संख्या र उनीहरूको कमाइ बढ्दै जाँदा, मृत्यु र दुर्घटनाको संख्या पनि उस्तै डरलाग्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार २ सय ५५ नेपाली श्रमिकको शव विदेशबाट ल्याइएको थियो ।
२०६५ देखि २०८१ सम्म १४ हजार ५ सय ५४ जना नेपालीले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन् । सोही अवधिमा ३ हजार ९२४ नेपाली अंगभंग भएर फर्किएका छन् । विदेशमा राति स्वस्थ सुतेको मान्छे बिहान मृत भेटिने गरेको स्थिति उच्च छ ।
विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन् ‘नीति छ, संरचना छ, स्रोत छ । तर सबैभन्दा कमजोर पक्ष कार्यान्वयनमा हो । यही कारणले दशकदेखि नै पीडादायी घटना घटिरहेकै छन् ।’
ठगीका उजुरी ५ हजार ६ सयभन्दा बढी
वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार श्रमिक ठगीमा पर्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ३२ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । जसमा माग गरिएको क्षतिपूर्ति रकम ३२ करोड ८७ लाख भन्दा बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल दैनिक ५० देखि ६० जनाको ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ।
‘सूचना र सुरक्षित आप्रवासनका अभ्यासहरू दशकदेखि दोहोरिरहेका छन । तर कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण श्रमिक ठगिने चक्र रोक्न सकेका छैनौँ,’ विज्ञ नेपाल भन्छन् ।
५ खर्बभन्दा ठूलो ‘माइग्रेसन उद्योग’, तर श्रमिकको सुरक्षामा खाडल
सचिव पुष्करका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रशिक्षण, मेडिकल, एजेन्ट, सीटीईभिटी, विश्वविद्यालयदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको लगानी जोड्दा यो क्षेत्र ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा विकास भएको छ । तर यति ठूलो उद्योगमा श्रमिककै सुरक्षा भने कमजोर छ ।
मलेसियाका लागि इम्प्लोयर–पे मोडल लागु भएपनि व्यवहारमा श्रमिकले झनै बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । कतारको कफाला सिस्टम कागजमा मात्र हटेको तर व्यवहारमा कायम रहेको विज्ञ नेपालले बताए ।
‘यो समस्या नेपाल मात्रै होइन, ग्लोबल ट्रेन्ड नै यही छ,’ उनले भने ‘विश्वभरि आप्रवासी श्रमिक नै सबैभन्दा धेरै मानव बेचबिखनमा फस्ने समूह बनेका छन् ।’
रेमिट्यान्स बढ्दै, श्रमिकका पीडा उस्तै
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्यायो । चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । जुन गत वर्षको पहिलो चार महिनामा भन्दा ३१.४ प्रतिशतले बढी हो । तर श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार उकासिन सकेको छैन ।
सरकारले पुस १ देखि ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सप्ताह मनाइरहेको छ । यो बीचमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । सचिव पुष्करले भने ‘यो क्षेत्रलाई भाषण तथा कागजले मात्र सुधार हुँदैन, इम्प्लिमेन्टेसन, इन्फोर्समेन्टका कदम चाहिन्छ, त्यसका लागि तीनै तहको सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।’
लामो समयदेखि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण श्रमिक पीडाबाट मुक्त हुन नसकेको विज्ञ नेपालले बताए । ‘नीति र नियम पर्याप्त छन्, तर अनेक वर्षदेखि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण श्रमिक पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । धेरै समस्या १–२ वर्षमै समाधान गर्न सकिने थिए, तर त्यतातिर गम्भीर ध्यान दिइएन’ नेपालले भने ।
नेपालले रेमिट्यान्सका लागि विदेशमा श्रमिक पठाउने काम निरन्तर बढाइरहेको छ, तर तिनै श्रमिकको जीवन, अधिकार र सुरक्षाका मुद्दा भने अझै उपेक्षित छन् ।
नेपाल सरकारले श्रमिक संरक्षणका महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्दै संरचना र स्रोतसाधन विकास गरेपनि प्रावधानको इमान्दार कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको समस्या दशकौंदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको बताए ।
‘नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सक्षम हुनुपर्छ । नेपालमा संरचना र स्रोतसाधन छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ,’ उनले भने ।
श्रमिक शोषण केवल नेपालको समस्या नभई ग्लोबल मुद्दा रहेको उनको भनाइ छ । कतारको ‘कफाला सिस्टम’ र मलेसियाको ‘एम्प्लोयर पे मोडेल’ जस्ता नीतिहरू कागजमा हटाइए/परिवर्तन भएजस्तो देखाइएपनि व्यवहारमा लागू नभएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूमा देखाइएअनुसार मानव बेचबिखन र श्रमिक दुर्व्यवहारमा ‘बिजनेस लाइक ग्रुप’ अर्थात् संगठित व्यावसायिक समूहहरूको संलग्नता विश्वभर नै ठूलो चुनौती बनेको छ । श्रमिक समस्याको जडमा राज्यहरूको निष्क्रियता र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार रहेको नेपालले बताए ।
कार्यान्वयन पक्ष कडा बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहसम्मले भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै विश्व बैंक, स्विस सरकार, जर्मनी, युएन एजेन्सीहरूले परिणाम केन्द्रित सहयोग पुर्याउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ । विकास साझेदारहरूको प्रभावलाई श्रमिक हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्राइभेट सेक्टर तथा श्रम गन्तव्य मुलुकका नीति सुधारका लागि दबाब दिन पनि राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राइभेट व्यवसायलाई केवल दोष दिएर मात्र हुँदैन । राज्य ड्राइभिङ सिटमा छ । गलत काम भए त्यसको समाधानका लागि राज्यले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ,’ विज्ञ नेपालले भने ।
नेपालका अनुसार, मुलुकले २० वर्षअघि सिकेका पाठ कार्यान्वयन नल्याउँदा श्रमिक बेचबिखन, ठगी, अतिरिक्त शुल्क, करार उल्लंघन जस्ता समस्या अझै कायम छन् ।
‘महिनौं वा वर्षको कुरा होइन, दशकौं भयो । हामी अहिले सम्म धेरै पर पुगिसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । अहिले पनि सही समयमा सही कदम नचालिए नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणाली अझै लामो समय संकटमै रहने बताए ।
