। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे ।
एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरे ।
‘सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्नेकुरा थियो । त्यसका लागि के के गरेको छ ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारि दिनुहोला भन्न चाहन्छु,’ सांसद बिसीले भने, ‘हाम्रा स्वकीय सचिवहरूलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नु भयो ? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु । र योजनाहरू पनि बजेट कटौती गर्ने, रोक्का गर्ने । यस्ता कामहरू सच्याउन हुनेछ कानुनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘कानुनको कमजोरीले धेरै कुराहरू अप्ठयारो परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कानूनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानून बनाइ दिनुपर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो,’ उनले भनिन् ।
यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण उनले गराए ।
‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयमा तदारुपता देखिएन । यो विधायन ऐन लागु भईसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौ । यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन । यो विधायन ऐनलाई अनुशरण गरेको पाईदैन । त्यसमा म मन्त्रालयको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ भुसालले भने, ‘विधेयकको निर्माणमा अनिवार्य कानून मन्त्रालयको सहमती चाहिन्छ । अरु विषय त सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ । विधायन ऐनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । तर भएन । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
