: जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मंसिर २४ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी र सार्वजनिक गरी करिब ८४ अर्ब ४५ करोडको क्षतिको भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए। यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको क्षति छ। बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको क्षति रहेको छ। उक्त आन्दोलनले क्षति पुगेका करिब ५४ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको हो।
सुरुमा ४४ जिल्लाको क्षतिको विवरण संकलन गरिने भनिएकोमा आंशिक क्षति पुगेका जिल्ला थप गरी कुल ५४ जिल्लाबाट क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिने बताइएको छ। ७ प्रदेश र २६२ स्थानीय तह आन्दोलनबाट क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनमा क्षति पुगेका र प्रभावित भएका निकाय करिब २१ सय ६८ रहेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको उनले बताए। ‘कम क्षति भएको र तत्काल सेवा सुचारु गर्नुपर्नेलाई प्राथमिकता दिई पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख छ। यसका लागि आन्तरिक स्रोत नै परिचालन गर्ने भनिएको छ,’ डा. लुइँटेलले बताए। जेन-जी आन्दोलनको क्षति पछिको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण आगामी ३ वर्षमा सक्ने अनुमान गरिएको छ।
गत भदौ २३ गतेको जेन-जी समूहको देशव्यापी प्रदर्शनी र भदौ २४ गते संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गर्न असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो। क्षति संकलन गर्ने समितिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो। सुरुमा ४५ दिनको म्यानडेट पाएको समितिले करिब ३ महिना तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका प्रभावित भएका (आंशिक या पूर्ण) करिब ३ सय संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए। संघीय सरकारका तर, पुलिसका संरचनाबाहेक करिब ३ सय भवन संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनले भने। ‘३ सयमा प्रायः आंशिक क्षति भएका छन्, पूर्ण क्षति भएका कम नै छन्,’ उनले भने। अबको डेढ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङपछि पुनर्निर्माणको लागत आउने पनि सचिव सिग्देलले बताउँछन्। जेन-जी आन्दोलनमा जलेका ६४ निकायको प्रारम्भिक अवलोकन गर्दा करिब ४ अर्ब ४९ करोड क्षतिको अनुमान गरिएको थियो भने करिब ६ अर्ब ७८ करोड पुनर्निर्माणलागत अनुमान गरिएको थियो। संघीय सरकारको अति विशिष्ट संरचना परेका बालुवाटार आवास, सिंहदरबार परिसर, भैंसीपाटी परिसर, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसर, सडक विभागलगायत ६४ कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जीको आन्दोलनमा सरकारले तोकेका ६ वटा विशिष्ट संरचनामा २ जलेर ध्वस्त भए भने १ मा तोडफोड भयो। काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवन र ललितपुरको गोदावरीको सनराइज हल जेन-जीको आन्दोलनले जलेर ध्वस्त बनाएको छ। झापाको दमक भ्यु टावरमा भने आंशिक क्षति भएको छ। वानेश्वरस्थित संसद् भवनको हल सबै ध्वस्त भएको छ भने सेन्टर हिटिङ सिस्टम, कुलिङ सिस्टम सबै बिग्रिएका छन्।
यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्तै, गोदावरी सभा हलको छाना खसेर हलदेखि सबै क्षति भएको छ। यसको करिब २५ करोड पुनर्निर्माण खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। दमक भ्युटावरमा भने पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ।
केही तलाका सिसा फुटेका छन भने १३ तलामा आगो लागे पनि सिस्टमले निभाउँदा कम क्षति भएको हो। सरकारले यी ६ वटा आयोजना लिजमा दिने तयारी गरिरहेको थियो। सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिन विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारेको थियो। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाबाट प्रतिफल आउने गरी लिजमा दिने तयारी तत्कालीन सरकारको थियो।
पुनर्निर्माण कोषमा १२ करोड
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका, भत्केका र तोडफोड भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको कोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोष गठन भएको ३ महिनाको अवधिमा करिब १२ करोड संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। उक्त रकम आन्तरिक सहयोगबाट नै संकलन भएको छ। जेन-जी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि उक्त कोषमा संकलन भएको रकमसँगै बजेटबाट पनि रकम व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।
जेन-जी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ जारी गरेको थियो। सोही आदेशबमोजिम अर्थमन्त्री खनालको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो।
समितिलाई पुनर्निर्माणका लागि क्राउन्ड फन्ड संकलन गर्ने र त्यसका लागि कोष स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबारमा खोलिएको कोषको खातामा सिधै वा क्यूआर कोडमा आवश्यक सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने छ।
उक्त कोषमा सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ। विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी संचरनाहरूप्रति सर्वसाधारणको अपनत्व बढाउन क्राउन फन्डिङको अवधारणा अघि सारिएको हो। विशेष परिस्थितिमा बनेको उक्त समितिको कार्यविधि १ वर्षको तोकेको छ भने करिब ६ महिना समयावधी थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समिति र कोष खारेज भएमा सम्पन्न हुन बाँकी कार्यक्रम सम्बन्धित विषयगत निकायले निरन्तरता दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
