: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय संसदमा पेस गर्नका लागि १ सय २१ वटा विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री सिन्हाले यसअघि नै तय भएका विधेयकहरूमध्ये १ सय २१ वटा विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र चालू आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयकहरू संघीय संसदमा पेस गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी छलफलमार्फत अघि बढाइएको उनले बताए। विधायन ऐन २०८१ को कार्यान्यनको सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले जारी भएको एक वर्षभित्रै नियमावली निर्देशिका तयार गरेर प्रकाशित गरिने बताए। उनले २०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका स्पष्ट पारे।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले पारित प्राथमिकताका आधारमा समयमा नै सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदका स्वकीय हटाउने विषय ऐन विपरीत रहेको बताइन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई देखाउने गरेको उनले गुनासो गरिन्। उनले सरकारको सय दिनमा सुशासनका लागि भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन माग गरिन्।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य बेदुराम भुसालले विधायन ऐन २०८१ बमोजिम प्रत्यायोजित ऐनहरू समयमा नै आउनुपर्ने भन्दै आगमी चैत ३ सम्म नियमावली, निर्देशिका प्रकाशित नभए निष्क्रिय हुने विषयमा ख्याल गर्न सुझाव दिए। त्यस्तै सांसदहरूले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
