: पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारको अरोप खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय विकास निर्माणको गति बढाउन थालेको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट मुक्त हुँदै सरकारले विकास आयोजनाहरूको गति बढाउन सरकारले नै सक्रियता देखाउन थालेको हो।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पछिल्लो समय विकास आयोजनाहरूको निर्माणका सवालमा प्रत्यक्ष चासो राख्ने र अनुगमन निरीक्षणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री शेरबहादुर बुढाले कर्णालीको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र पारिएको बताए।
उनका अनुसार विगतका सरकारहरूले प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च निकै न्यून गरेको आरोप खेपिरहेका बेला गत आर्थिक वर्षमा वर्तमान सरकारले उल्लेख्य सुधार गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको इतिहासमा पहिलो पटक धेरै बजेट खर्च गर्न सफल भएका थियो। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६४.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सरकारले ६५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सफल भयो।
मन्त्री बुढाले भने, ‘गत आवमा हामीले गरेको पहलकदमी तथा ठेकेदारहरूलाई कस्दा बजेट कार्यन्वयनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भयौं। त्यसैको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर, बीचमा जेन-जी आन्दोलनका कारण हामीले गर्ने कामहरू केही समय अवरुद्ध भयो। तर अहिले हामी प्रदेश सरकारको काम नियमित र प्रभावकारी बनाउँदै विकास आयोजनाहरूको गति बढाउन लागिपरेका छौं।’
धमाधम ठेक्का खुल्दै
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूको बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन धमाधम ठेक्का खोलिरहेको छ। मन्त्री बुढाका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा जम्मा ५ सय १२ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा हालसम्म २ सय ८० आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसकेको छ। जसमा ९१ आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ। जम्मा २ सय ३२ आयोजनाहरूको १५ दिनभित्र ठेक्का लगाइसक्ने गरी तयारी गरिएको छ।
जिल्लाअनुसार सुर्खेतमा जम्मा एक सय ठेक्कामा ५९ आयोजनाको ठेक्का खोलिसकेको छ। जाजरकोटमा जम्मा ५४ ठेक्कामा ३४, रुकुम पश्चिममा जम्मा ४८ ठेक्कामा २५, सल्यानमा जम्मा ३५ ठेक्कामा २८, दैलेख जम्मा ८२ ठेक्कामा ५२, कालीकोट जम्मा ३४ ठेक्कामा २४, जुम्ला जम्मा ३८ ठेक्कामा २१, हुम्ला जम्मा २९ ठेक्कामा १५, मुगु जम्मा २८ ठेक्कामा ११ र डोल्पा जम्मा ६४ ठेक्कामा ३२ आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसकेको छ।
सरकारले हरेक वर्ष विकासको गति बढाउँदै छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले हरेक वर्ष विकासको गति बढाइरहेको बताए। ‘सरकारले विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा निकै सुधार गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा थप सुधार गरेर पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने र जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जेन-जी आन्दोलनका कारण सरकारले काम कारबाहीहरू झन्डै दुई महिना अवरुद्ध भए। त्यसले हामीलाई प्रभावित बनायो। अहिले सरकारले नयाँ आयोजनाहरूको समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउने र पुराना आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्ने कार्य तीव्र बनाएका छौं।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले विकासका लागि सरकारसँगै अन्य विकास साझेदारहरूको सहयोगले कर्णालीको विकासले गति पाउने बताए। उनका अनुसार विकासका लागि सरकारसँगै सरोकारवालाहरू पनि जाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य जरुरी छ। सबै कुरा सरकारले मात्र चाहेर विकास सम्भव नहुँदो रहेछ। उनले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गर्ने गरिएको बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासको गति बढाउन निर्माण व्यवसायीहरूको पनि समस्या सुन्ने र समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने गरेर सुधारको संकेत देखाएको बताए। उनका अनुसार सरकार र सरोकारवालाहरूको समन्वयले विकासको गति पाउने हो। तर निर्माण व्यवसायीकै लापरबाहीका कारण विकासले गति नलिनेजस्ता गलत भनाइहरू छन्। यस्तो सोच र व्यवहारले नै विकासमा विभिन्न खालका अवरोधहरू थपिरहेका छन्। नीतिगत प्रक्रियामा सरकारले समन्वय गरी निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्दा सरकारकै उपलब्धि देखिने हो। विकासको काम छिटोछरितो सम्पन्न हुन्छ।
