: न्याय नपाएपछि मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरू फेरि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितहरुले दिएको उजुरीमाथि कारafही नभएपछि उनीहरू देहातबाट सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका हुन्।
न्याय माग्दै पीडितहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव सुमन अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बझाएका छन्। सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि मिटरब्याज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण र भूमि असमानताविरुद्ध सकडमा प्रदर्शन गरेका थिए। बल्खु-त्रिपुरेश्वर-शहिद- शान्तिबाटीसम्म प्रदर्शन र्याली निकालेका थिए। पीडितहरुले शान्तिबाटीमा कोण सभा गर्दै सरकारसँग न्याय मागेका थिए।
यस्ता छन् पीडितको माग
मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरुले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न चेतावनी र आग्रहपूर्ण दुवै शैलीमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मिटरब्याजको संरचनागत शोषणको अन्त्य गर्नु पर्ने, वास्तविक पीडितको पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने, दोषी साहु-महाजनमाथि कडा कारबाही र वैकल्पिक न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीको सुरुवात गर्नु पर्नु लगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाईको मिटर ब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।
उनका अनुसार फर्जि लिखत खारिज गर्नु पर्ने, मिटरब्याजबिरुद्ध शक्तिशाली आयोग तथा न्याधिकरण गठन गर्नु पर्ने, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, साहुखोरले कब्जा गरेको सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गर्नु पर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
पीडितहरुको बन्यो मोर्चा
पीडितहरुले मोर्चा बनाएर बढ्दो चिसोमा देहातबाट काठमाडौं आएका छन्। ‘अब आन्दोलन होइन न्याय चाहियो’ भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन्। तराई-मधेसबाट उठेको मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत हुँदै लाखौँ पीडितहरु राजधानीमा पटक-पटक आएर न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसअघि विभिन्न पीडितहरुमा संगठनले अलग-अलग आन्दोलन गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएपछि पीडितहरुका सगठनहरुको मोर्चा बन्दी बनाउँदै राजधानीको सडक तताइएको छ। भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र नेपाल मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति संयुक्त रूपमा आन्दोलन चर्काइएको हो।
मिटर ब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निरजराज जैसीले शोषकविरुद्धको लडाईँले सफलता भए मात्रै पीडित किसान र मजदुरले न्याय पाउने बताए। उनले भने, ‘पीडितहरुको पीडा झुपडीदेखि सिंहदरबारसम्म पुर्याउनुपर्छ। जनअधिकार प्राप्तिका लागि समान उद्देश्य भएका संघर्ष समितिहरुको एकीकृत मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन सुरु गर्न जरुरी भयो।’
