— अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादामाथि अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको औल्याउँदै श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन सुदृढ गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गरेको छ ।
उसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले रोजगारीको लागि पैसा तिर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई हटाउन निष्पक्ष भर्ना प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि आईएलओका प्रमुख नुमान ओज्कानले श्रम आप्रवासनका सबै चरण प्रस्थानपूर्व, गन्तव्यमा काम गर्ने समय र फर्किएपछि पुनःएकीकरणमा प्रभावकारी शासन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । ‘आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, गरिमा र मर्यादित काम सुनिश्चित नगरेसम्म श्रम आप्रवासनले अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन,” उनले भने।
आईएलओका अनुसार श्रम आप्रवासन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र गन्तव्य मुलुकबीच समुन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
आईएलओका अनुसार आप्रवासी श्रमिक नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भए पनि श्रमिकहरु अझै पनि उच्च जोखिम, असुरक्षित काम, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र अधिकार उल्लङ्गनको सामना गर्न बाध्य छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्रम आप्रवासन स्थिति प्रतिवेदन २०२४ अनुसार आर्थिक वर्ष २००८/०९ देखि २०२३/२४ सम्म ५७ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भएका छन्। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमै मात्र १५ लाखभन्दा बढी स्वीकृति जारी भएको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाउाछ । महिलाको श्रम आप्रवासन पनि बढ्दो क्रममा छ । २०२३/२४ मा कुल श्रम स्वीकृतिको १२.९ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेको छ ।
तर आईएलओले श्रम आप्रवासनको बढ्दो प्रवाहसँगै जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमध्ये प्रत्येक वर्ष १,२०० भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने सयौं कामसम्बन्धी चोटपटकका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा सन्तोषजनक छैन ।
मार्च २०२३ देखि जुन २०२५ सम्म १६ लाख ५० हजारभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि योगदानको निरन्तरता न्यून रहेको आईएलओको भनाइ छ।
आईएलओ नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा निष्पक्ष भर्ती प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा श्रमिक–मैत्री प्रावधान समावेश, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, तथा तथ्यमा आधारित नीति वनाउन सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । नयाँ श्रम आप्रवासन नीति २०२५ वनाउन प्राविधिक सहयोगदेखि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्बन्धी तालिम दिएको आईएलओले जनाएको छ ।
