: निर्वाचन आयोगले ६ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफ ५४ को उपदफा (४) बमोजिम जरिवाना नबुझाउने दलहरूको दर्ता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम खारेज गरेको जनाएको छ।
आम आदमी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) र माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपालको दर्ता खारेज गरिएको आयोगका प्रबक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको थियो। उक्त जरिवाना पनि नबुझाएपछि पार्टी खारेज गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो।
आयोगले दलको दर्ता खारेज गर्नुअघि पटक–पटक दलका नेताहरूलाई सच्चिन मौका दिएको थियो। यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन दलहरू तयार नभएपछि बाध्य भएर कानुनी डन्डा चलाइएको आयोगले जनाएको हो। ६ वटा दलको दर्ता खारेजपछि आयोगमा दल दर्ता संख्या १ सय ३७ मा पुगेको छ। यसअघि आयोगमा १ सय ४३ दल दर्ता थिए।
राष्ट्रियसभा लागि २ हजार ४३ मतदाता
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका २ हजार ४३ जना मतदाताहरूको प्रारम्भिक मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक मतदाता नामावली आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहनेछन्।
सोहीअनुसार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मतदाता नामावलीमा प्रदेश सभा सदस्य ५ सय ४५ जना र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख १ हजार ४ सय ९८ जना गरी कुल २ हजार ४३ जना मतदाता समावेश छन्। आयोगका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भएका एक प्रदेशसभा सदस्य र नीलम्बनमा परेका ४ प्रदेशसभा सदस्य गरी ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी स्थानीय तहका निधन भएका एक र निलम्बित सातको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको छैन।