: पाकिस्तानको संकटग्रस्त राष्ट्रिय ध्वजावाहक पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) अन्ततः निजीकरणतर्फ अघि बढेको छ। बिहीबार पाकिस्तान सेनाको स्वामित्वमा रहेको फौजी फर्टिलाइजर कम्पनी (एफएफसी) ले निजी अरिफ हबिब कन्सोर्टियम (एएचसी)सँग साझेदारीमा सहभागी हुने घोषणा गरेको छ। एएचसीले मंगलबार पीआईएको ७५ प्रतिशत सेयरका लागि ४८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ हजार ५ सय करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ) को उच्चतम बोली जितेको थियो।


यो प्रक्रिया पाकिस्तानकै सबैभन्दा ठूलो निजीकरण अभ्यास मानिए पनि यससँगै केही जटिल पक्षहरू पनि जोडिएको जनाइएको छ। पाकिस्तान सेनाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी कन्सोर्टियममा सहभागी हुनु, यसको लगानीको आकार जे भए पनि, पीआईएको निजीकरण परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक रहेको संकेत भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।


डन पत्रिकाका टिप्पणीकार खुर्रम हुसेनले यसलाई ‘राज्यको निरन्तर स्वामित्व रहँदा गरिएको असामान्य निजीकरण’ को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार पीआईएको स्वामित्व लिन तयारी गरिरहेको नयाँ कन्सोर्टियमले आगामी दिनमा राज्य र निजी व्यवसायबीचको सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पीआईएको निजीकरण प्रक्रिया भारत सरकारले एअर इन्डियालाई पूर्ण रूपमा टाटा समूहलाई १८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँमा हस्तान्तरण गरेको मोडेलभन्दा फरक रहेको विश्लेषकले बताएका छन्।

सन् २०२१ मा सम्पन्न एअर इन्डिया सम्झौतासँग तुलना गर्दा पीआईएको अवस्था र चुनौतीहरू निकै भिन्न छन्। नयाँ कन्सोर्टियमका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ठूलो ऋणको बोझ, अत्यधिक कर्मचारी संख्याबाट थिचिएको एयरलाइन्सलाई पुनर्जीवन दिनु हो।

पाकिस्तानमा पाकिस्तान स्टिल मिल्सलाई निजीकरण गर्ने प्रयास सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे यता यो पहिलो ठूलो निजीकरण अभ्यास हो। यसलाई आगामी दिनमा स्टिल मिल्स र विद्युत् वितरण कम्पनीहरू जस्ता अन्य सरकारी निकायहरूका लागि ‘लिटमस टेस्ट’ का रूपमा पनि हेरिएको छ।

यसरी संकटमा पर्‍यो पीआईए

ऋणले थलिएको पीआईए सन् २०२० मा कराँचीमा भएको विमान दुर्घटनापछि झनै संकटमा फस्यो। उक्त दुर्घटनामा ९७ जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनापछि गरिएको सरकारी छानबिनले पीआईएका ८ सय ६० पाइलटमध्ये २ सय ६२ जनासँग ‘नक्कली लाइसेन्स’ रहेको खुलासा गरेको थियो।

उक्त खुलासा तत्कालीन उड्डयनमन्त्री गुलाम सरवर खानले सार्वजनिक गरेका थिए। तर, बुधबार पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफले ती अभिव्यक्तिलाई ‘आधारहीन’ भनेका थिए।

सन् २०२० को कराँची दुर्घटनापछि बेलायत र युरोपेली संघका उड्डयन सुरक्षा नियामकहरूले पीआईएका उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि एयरलाइन्सको अवस्था झनै कमजोर बन्यो। यद्यपि युरोपेली संघ उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी र बेलायतको एयर सेफ्टी कमिटीले यो वर्ष उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन्।