: मेला, महोत्सव आयोजकले स्थानीय सरकारलाई मनोरञ्जन कर छल्ने गरेका छन्। आयोजक संस्थाले मेला, महोत्सवका माध्यमबाट प्रशस्त आम्दानी गर्ने तर कर नतिर्ने गरेको पाएको हो।
देशबाहिरका कम्पनीहरूमा आम्दानी जाने तर स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने कर रकम नपाउने अवस्था रहेको छ। यस्तै, अवस्था दाङको तुलसीपुर सञ्चालन भइरहेको मेलामा पनि देखिएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तुलसीपुरले आयोजना गरेको ‘तुलसीपुर महोत्सव’मा आयोजकले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने मनोरञ्जन कर खुलेआम छली गरेको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा महोत्सव अवधिभर संकलन हुने मनोरञ्जन शुल्कको ५ प्रतिशत कर अनिवार्य रूपमा नगरपालिकालाई बुझाउने सर्त रहेको छ। सर्तमा रहेर आयोजकलाई उपमहानगरपालिकाले महोत्सव लाउने अनुमतिसमेत दिएको थियो। तर, आयोजकले उक्त कर महोत्सव लागेको आठौं दिनसम्म पनि बुझाएको छैन भने खुलेआम कुनै कम्पनीको टिकट वितरण गरेर आर्थिक संकलन गरिरहेको छ। महोत्सव सञ्चालन भएको आठौं दिनसम्म पनि मनोरञ्जन कर प्राप्त नभएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कर्णबहादुर हमालका अनुसार आयोजकले बाहिरी प्रवेश टिकटको मात्र कर बुझाएर भित्र विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका कन्सर्ट, मनोरञ्जन कार्यक्रम, बाल उद्यान र अन्य गतिविधिबाट संकलन गरिएको रकमको कर भने लुकाएको छ। महोत्सव प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न ८ ठाउँ स्थानको प्रवेश र मनोरञ्जनका लगि टिकटको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस्ता टिकटहरूको २०० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ।
‘मौखिक र लिखित गरी चार पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि आयोजक कर तिर्न तयार भएन’, हमालले भने, ‘लिखित पत्रसमेत हामीले काटिसकेका छौं तर उनीहरूले मनोरञ्जन कर तिरिरहेका छैनन्।’ उनका अनुसार मेला सञ्चालन अनुमति दिँदाकै समयमा गरिएको सम्झौतामा मनोरञ्जन कर तिर्ने स्पष्ट सहमति गरिएको थियो।
‘सम्झौताविपरीत काम हुनु सामान्य त्रुटि होइन, यो जानाजानी गरिएको कर छली हो’, उनले भने, ‘आयोजकले आज आज भोलि भोलि भन्दा भन्दै आठ दिन बिताइसक्नुभएको छ। स्थानीय सरकारको बारम्बारको ताकेता बेवास्ता गर्दै आयोजक सम्पर्कविहीन बनेको छ।’
स्थानीय सरकारले तय गरेको नीतिमा महोत्सवमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण टिकटहरू स्थानीय सरकारले प्रमाणीकरण गरेर सोबराबरको मनोरञ्जन कर पहिले नै जम्मा गरिसकेपछि मात्रै त्यो टिकट वितरणको अनुमति रहन्छ। तर, तुलसीपुरमा भने यसको खिल्ली उडाइएको छ। पहुँचवाला आयोजक भएकाले खुलेआम यो तोडिरहेको छ। यसले आयोजकको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार कर नतिरे कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको संकेत दिएको छ। स्थानीय सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिएको यस्तो कार्यलाई नागरिकस्तरबाट समेत गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
मूल आयोजक समितिका संयोजक लालबहादुर केसीले केही कर तिरेको बताए। भित्रको न भई प्रवेशबापतको कर तिरेको बताए।
