: लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ । आइतबार एक समारोहको आयोजना गरि लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरेका हुन् ।
संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले माध्यमिक शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले यूनेसको मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पढ्न लेख्न सक्ने,सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैंकिङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्न सक्ने सीपलाई साक्षरताको आधार मानिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले यो मापदण्ड पुरा गरेपछि साक्षर प्रदेश घोषण गरिएको हो ।लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । पाल्पा,अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, रुपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । एसईई परीक्षाको नतिजामा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८।६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकोमा २०८१ मा ६२.०६ प्रतिशत पुगेको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । उनने शिक्षाको सुधारको लागि अभियान चलाएको बताए । उनले कानुनी सहजताका लागि कानुनहरू निर्माण गरिरहेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेको बताए । उने घोषणा मात्रै भन्दा पनि स्थायित्व अनिवार्य भएको बताए । समाजिक अभियान्ता हुदा शिक्षाका लागि आफूले सुरु गरेको साक्षरता लालटिन अभियानको स्मरण समेत गरे। लुम्बिनीको यो प्रयास अन्य प्रदेशले कनि अनुसरण गर्नु पर्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय मुख्य सूचक रहने उल्लेख गरे । तीमध्ये शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भएको र यसले अन्य सूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा पछि पनि निरन्तर सिकाइलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशले साक्षरता अभियान, शैक्षिक पूर्वाधार विकास र नतिजा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको निष्कर्ष निकालिएको मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको प्राथमिकता गुणस्तरीय, समावेशी, प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाको विस्तार गर्दै अघि बढ्नु रहेको छ ।
प्रदेशमा साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, १२ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ६ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, १०९ वटा स्थानीय तह, प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समिति, ४ हजार ४३९ सामुदायिक विद्यालय, ५ हजार ७२२ सामुदायिक बालविकास केन्द्र र ३२९ सामुदायिक सूचना केन्द्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तितथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
कस्तो छ शिक्षाको अवस्था
सन २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०।६२२ रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकाङ्क ०।६०८ सहित चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियानअन्तर्गत १५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ अवधारणाले जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएको छ ।
दोस्रो आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्ष माथिको साक्षरता दर ७८।०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । साक्षरतालाई सीप र आयआर्जनसँग जोड्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । साथै अपाङ्गता भएका,आर्थिक रूपमा विपन्न तथा विशेष आवश्यकतायुक्त नागरिकका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ भने मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।
