— निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । चुनावका लागि दलहरू पनि आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । उनीहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरू छान्ने र सूची बनाउने काम गर्दैछन् । शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटघाटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति ५ दिन थप्न आग्रह गरेका थिए ।


निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति पुस १३ र १४ का लागि तोकेको छ । यसै सन्दर्भमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :

चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी कुन चरणमा पुगेको छ?

हाल निर्वाचन आयोगको तयारी अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक ६५–७० प्रतिशत व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सम्पन्न गरिसकेको छ र बाँकी तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। निर्वाचन आयोग २१ फागुनको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न व्यवस्थापकीय काममा तीव्र गतिमा लागेको छ। आयोगलाई सरकारले पनि माग गरेका सबै कुरा दिँदै आएको छ।

सरकार,राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग हामी निर्वाचनकेन्द्रित छलफल,संवाद र सहकार्यमै छौँ । अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया नजिकिँदै छ। आयोगको कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिक बन्दसूची बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको काममा हामी लागेका छौँ ।

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

दलहरूको बन्दसूची बुझाउने तयारी कस्तो पाउनु भएको छ?

समानुपातिकतर्फको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गते देखि नै सुरु गरेको हो । आयोगले अलग्गै कार्यालय बनाएर यसमा काम गरिरहेको छ। आयोगले सुरुमा समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मंसिर २१ गते दलहरूलाई निवेदन पेस गर्ने समय दिइएको थियो । मंसिर २४ गते आयोगले निवेदन पेस गरेका राजनीतिक दलहरूको नामावली प्रकाशित गरेको थियो । मंसिर २६ गते अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको थियो ।



पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसुची बुझाउनु पर्नेछ । पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूचीमाथि छानबिन गरी आवश्यकता अनुसार सच्चाउन दलहरूलाई सूचित गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै पुस २१ देखि २७ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरुले समय पाउने छन् । पुस २८ गते बन्दसूचीनमा नाम भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्ने छन् । पुस २९ गते नाम फिर्ता लिएको जानकारी राजनीतिक दललाई दिने कार्यतालिका छ ।

पुस ३० देखि माघ २ गतेसम्म रिक्त सूचीमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्ने मिति तोकिएको छ। माघ ४ गते बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन हुने छ । माघ ५ देखि १० गतेसम्म उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्ने अवधि हुने छ। त्यसपछि ११ देखि १७ माघसम्ममा आयोगले निर्णय गर्ने छ । १९ माघमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको जानकारी दिने र माघ २० गते बन्दसूचीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ ।

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अवधि बढाउनु पर्ने कुरा दलहरूबाट आइरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीसँग शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि पाँच दिन थप्नुपर्ने कुरा उठ्यो । समय थप गर्ने विषयमा आयोगको धारणा के हो ?

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका प्रभावित हुनेगरी समय थप हुने सम्भावना छैन । आजदेखि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समय सुरु भएको हो । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोग समय थप्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकार र दलहरूबाट यस्तो अनुरोध आउँछ भन्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छैन । निर्वाचन आयोगलाई चाप पर्ने गरी न दल न सरकारले अनुरोध गर्छ भन्ने विश्वासमा निर्वाचन आयोग छ। अझ प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म म्याद थपको अनुरोध आउन सक्छ भन्ने आशंका पनि आयोगले गरेको छैन । आयोगले यसअघि जे कार्यतालिका तय गरेको सोहीअनुसार अघि बढ्छ ।

बन्दसूची बुझाएपछि त्यसमा रहेका नाम परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

बन्दसूची बुझाइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसको छानबिन तथा परीक्षण गर्छ। कुन क्लस्टरमा नाम मिल्यो वा मिलेन भन्ने विषय यकिन गरिन्छ। अन्तिम बन्दसूची स्वीकृत भएपछि मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ, त्यसअगावै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। नाम थप्ने वा हटाउने विषय निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका, विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्न मिल्छ । यससम्बन्धी सबै व्यवस्था आयोगको कार्यतालिकामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया करिब १ महिना १७ दिन लामो हुनु सामान्य हो कि समय धेरै भएको हो?

यो नियमित र स्वाभाविक समयावधि हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक चरणको गणना गरेर नै समय निर्धारण गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरेको हो। त्यसैले समय लामो भएको होइन। हरेक निर्वाचनहरूमा यसरी नै समय मिलाइन्छ । यस पटक पनि सोहीअनुरूप कार्यतालिका तय भएको हो । समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार छान्नका लागि दलहरूलाई पनि समय उपलब्ध गराउने पर्ने र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यति समय आवश्यक पनि हुन्छ ।

समानुपातिकको उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, को दफा २८ अनुसार हुनुपर्छ भनियो । यसमा के छ कानुनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४को दफा २८ बमोजिम तयार गरी पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। दफा २८मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा १ मा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै दफा २मा बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै दफा ३ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्ने भनिएको छ।

दफा ४ मा बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारित कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न नपाइने उल्लेख छ। दफा ५ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ६मा बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

दफा ७ मा उपदफा (५) बमोजिम प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ उल्लेख छ। दफा ८मा बन्दसूची दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको समयभित्र आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ र यसरी बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने उल्लेख छ। दफा ९मा उपदफा (८) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले सो दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरेको मञ्जुरीनामा समेत पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

दफा १० मा उपदफा (८) बमोजिम दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐनबमोजिम तयार भए नभएको यकिन गरी सोबमोजिम तयार नभएको भए सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र सच्याउन आयोगले सूचित गर्नेुपर्ने उल्लेख छ।

दफा ११ मा उपदफा (१०) बमोजिम आयोगबाट उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित भएपछि सम्बन्धित दलले सो बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ उल्लेख छ। दफा १२मा उपदफा (१०) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको तर निर्वाचन सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्ने भनिएको छ।

यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

दलहरूले पदाधिकारीसहित अन्य विवरण अद्यावधिक गर्न चाहे मिल्छ कि मिल्दैन ?

दलले आफ्नो पार्टीको विवरण अद्यावधिक जहिले पनि गर्न सक्छन । यसका लागि निर्वाचन आयोग सधैँ खुल्लै छ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता र दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य कहिल्यै रोक्दैन । दल दर्ता निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र यसअघि मिति तोकेर गरिएको हो ।

अहिले दर्ता हुन आएका दलले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन फरक यत्ति मात्र हो । अद्यावधिकका लागि त कुनै समस्या छैन । जहिले पनि दलले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन सक्छन् । यसमा यो दल वा त्यो दल भन्ने छैन ।